जनक शिक्षाका प्रबन्ध-सञ्चालकसहित आठ कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं, १७ पुस : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । आयोगले अनियमितता आरोपमा केन्द्रका प्रबन्ध-सञ्चालक वीरेन्द्रकुमार दाससहित आठ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अनियमितता आरोपमा केन्द्रका नायब प्रबन्ध-सञ्चालक रामचन्द्र सिलवाल, तत्कालीन निर्देशक विमल अर्याल, अर्जुनविलास पन्त, तत्कालीन उपनिर्देशक कपिलदेव पोख्रेल र बालमुकुन्द खनाल, बजारप्रमुख मनोहर लामिछाने र आर्थिक नियन्त्रण विभागप्रमुख उद्धव गौतमसमेत विभागीय कारबाहीमा परेका छन् । यसअघि अख्तियारले विवादित सबैमाथि स्पष्टीकरण सोधेकामा सन्तोषजनक नभएको भन्दै कारबाहीको निर्णय गरिएको अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले जानकारी दिए । पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रका प्रोप्राइटर मोहनकुमार उपाध्यायले केन्द्रलाई राजस्वस्वरूप बुझाउनुपर्ने ७९ लाख ५९ हजार चार सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै आयोगले रकम असुलउपर गराउनसमेत जनक शिक्षालाई निदर्ेेशन दिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले शैक्षिक सत्र ०६६ का लागि कक्षा एकदेखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दा ५० लाख पाठ्यपुस्तक करिब २० करोडमा भारतमा छपाउन साहित्य प्रकाशन केन्द्रका प्रोप्राइटर उपाध्यायसँग मिली दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । अख्तियारकै निर्देशनमा उपाध्यायले यसअघि ९९ लाख ४३ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ केन्द्रलाई बुझाएका थिए । आयोगले अनियमितता गर्ने उपाध्यायले सञ्चालन गरेको साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्नसमेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । अख्तियारले पुस्तक छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै प्रबन्ध-सञ्चालक दासलाई १२ कात्तिकमा निलम्बन गरी थप अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । विभिन्न तहका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान नै नगरी निजी क्षेत्रको नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रलाई छपाइको जिम्मा दिई अनियमितता गरेको दाबीसहित सात महिनाअघि दाससहितका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको हो । अख्तियारले पुस्तक छपाइको काम स्थानीय बजारमा चलेको भन्दा उच्च दरमा गराइएको पाइएपछि प्रबन्ध-सञ्चालक दासलाई निलम्बन गरेको थियो । यसैगरी, अख्तियारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साहित्य प्रकाशन केन्द्रबीच अनूदित पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री-वितरण गर्ने सम्झौता गर्दा आर्थिक प्रशासन विनियमावली ०५८ विपरीत रहेको ठहरसमेत गरेको छ । यसैगरी जनक शिक्षा सामग्रीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली ०५८ सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि निष्त्रिmय अवस्थामा रहेको हुँदा आर्थिक प्रशासन विनियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको अख्तियारले जनाएको छ । उच्चस्तरीय वैठक निस्कर्षहिन काठमाडौं/ विद्यामान राजनीतिक संकट निकासका लागि शुक्रबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगेको छ । बैठकमा नागरिक सर्वोच्चताको माग लिएर माओवादीले जारी राखेको आन्दोलनका बारेमा छलफल गरिए पनि कुनै ठोस निर्णय भएन । बैठकमा सहभागी माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलन र हालसम्म भएका सम्झौताको बारेमा बैठकमा समीक्षा भएको जानकारी दिए शीर्षस्थ नेताहरूको अर्को बैठक डाक्ने सहमति गर्दै बैठक अन्त्य गरिएको थियो । बैठकमा माओवादीका डा. भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटीलगायत थिए भने कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र अर्जुननरसिंह केसी तथा एमालेका भीम रावल, भरतमोहन अधिकारी र प्रदीप ज्ञवाली थिए ।



del.icio.us
Digg
Post your comment