राष्ट्रपतिलाई सीमाभित्र रहन एमालेको आग्रह

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २७ पुस

एमाले संसदीय दलले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभित्र रहन सचेत गराएको छ । तर, एमाले संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएको विषयमा भने पार्टीभित्रै विवाद देखिएको छ ।

१४ जेठमा संविधान जारी नभए संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्नु नाजायज भएको भन्ने राष्ट्रपतिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारेे सोमबार एमाले संसदीय दलमा छलफल भएको थियो । '१४ जेठमा संविधान जारी नभए संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने निर्धारण संविधानसभाले गर्छ, त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले बोल्न मिल्दैन,' यामलाल कँडेललगायतका एमाले सभासद्ले सोमबार संसदीय दलमा भने, 'तर, संविधान संशोधन गर्न खोज्नु नाजायज हो भनेर राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो राष्ट्रपति मर्यादाविपरीत हो ।'

संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्नु नाजायज भएको भन्दै राष्ट्रपतिले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोजेको आरोप एमाले सभासद्हरूले लगाएका थिए । छलफलपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानसभाको काम र समयावधिलगायतका विषयमा पदीय मर्यादा बिर्सेर बोलेको आरोप लगाइएको छ ।

'सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको काम र समयावधि, संविधान संशोधनलयायतका कतिपय विषयमा राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाबाहिर गएर दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ । वक्तव्यमा त्यसपछिको वाक्य 'हाइलाइट' गरेर भनिएको छ, 'यो बैठक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई राष्ट्रपतिको मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाबाहिर रहन हार्दिक आग्रह गर्दछ ।'

बिहीबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति यादवले 'निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण नगरे अन्तरिम संविधानमा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलता आउने र संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्नु जायज नहुने,' भनेको भन्दै एमाले संसदीय दलले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको आचार्यले बताए । 'संविधानसभाले यस्तो संशोधन गर्न पाउँदैन, उस्तो गर्न पाउँदैन भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले । त्यो संविधानसभाले गर्ने काम हो ।' एमालेका प्रमुख सचेतक आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानसभाले के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको संसदीय दलको ठहर छ ।'

अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृृत गरिएको थियो, 'म्यादभित्र संविधान बनाउन चासो नदिने अनि संविधानसभाको म्याद थप्ने पृष्ठभूमि तयार गर्न संकटकाल लगाउन पाइँदैन । संकटकाल लगाएरमात्र संविधानसभाको म्याद थप्न पाइने धारा संशोधन गर्ने पनि सुनेको छु, तर त्यसलाई म जायज र संवैधानिक ठान्दिनँ ।'

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको निर्णय भन्दै जारी गरिएको वक्तव्यमा एमालेकै केही सभासद्ले भने अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बैठकले त्यस्तो प्रस्ताव पारित नै नगरेको भन्दै सचेतक आचार्यको वक्तव्यप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

एमालेका एकथरी सभासद्ले भने संसदीय दलले त्यस्तो प्रस्ताव पारित नगरेको दाबी गरेका छन् । 'संसदीय दलको बैठकमा म अन्तिमसम्मै छु, अध्यक्षले निष्कर्ष दिने वेलामा पनि त्यो पास भएको भन्नुभएको छैन,' पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद् पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, 'राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको प्रस्ताव पारित भएको विज्ञप्तिप्रति म आश्चर्यमा छु ।'

सभासद् यामलाल कँडेललगायतले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै बोलेको भने गुरुङले पनि स्विकारे । 'तर, बैठकमा केही सदस्यले बोलेको भनाइलाई नै प्रस्ताव पारित भएको भनेर भन्न मिल्दैन,' गुरुङले भने । तर, दलका मुख्य सचेतक आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्ताव पारित गरिएको उल्लेख छ ।

पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद् विष्णु रिमालले राष्ट्रपतिको भनाइसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले कार्यसूचीमा समेत नराखेको बताए । 'छलफलको सूचीमा त थिएन, तर म छिटो आएँ, के भो थाहा छैन,' उनले भने । स्रोतका अनुसार बैठकमा कँडेललगायतका केही सदस्यले राष्ट्रपतिको भनाइले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए भने केहिले राष्ट्रपतिलाई समयमै संविधान बनाउन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए ।

हालै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि राख्दै आएका वेला संसदीय दलले संयन्त्रलाई दृढसमर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संयन्त्रको स्पष्ट क्षेत्राधिकार नतोकिएको र संवैधानिक हैसियत नभएकाले यसको औचित्य नभएको भन्दै नेता ओली र सरकारको समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा संयन्त्र आएको भन्दै प्रधानमन्त्री नेपालले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संयन्त्रको संयोजकमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सदस्यहरूमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सदस्य छन् ।

'दलहरूबीच बढिरहेको ध्रुवीकरण र दूरीलाई घटाउँदै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी चालू शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र समयमै संविधान निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई यो बैठक दृढसमर्थन गर्दछ,' संसदीय दलले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । दलको बैठकमा केही सदस्यले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसदीय दलको बैठकले दलको विधान परिमार्जन गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न मुख्य सचेतक आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा युवराज कार्की, अग्नि खरेल, लालबाबु पण्डित, यामलाल कँडेल, सावित्रा भुसाल, सपना मल्ल प्रधान, नारायणीदेवी घिमिरे र धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले मर्यादा नाघ्नुभयो
भीम आचार्य,
प्रमुख सचेतक, एमाले संसदीय दल

राष्ट्रपतिको कुन भनाइले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको संसदीय दलले ठहर गरेको हो ?

विज्ञप्तिमै हेर्नूस् सबै कुरा त्यहीँ छ, त्यहीँबाट थाहा पाउनूस् ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति मात्र भनिएको छ, कुन दिन, कहाँ छापिएको अभिव्यक्तिलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

तपाइं पत्रकार भएर पनि राष्ट्रपतिले कहाँ, के बोल्नुभएको थाहा पाउनुभएको छैन जस्तो लाग्यो ।

मैले थाहा नपाएर होइन, संसदीय दलले कुन अभिव्यक्ति भनेर उल्लेख गर्नुभएको भन्न खोजेको ?

त्यत्रो पत्रपत्रिकाले छापेका छन् राष्ट्रपतिको भनाइ । संविधानसभाले यस्तो संशोधन गर्न पाउँदैन, उस्तो गर्न पाउँदैन भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले । त्यो संविधानसभाले गर्ने काम हो । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले संविधानसभाले के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको संसदीय दलको ठहर छ ।

बैठकमा केही सदस्यले राष्ट्रपतिको आलोचना मात्र गर्नुभएको हो कि सर्वसम्मत निर्णय नै गरेको हो ?

संसदीय दलले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो, विज्ञप्तिमा जे आएको छ त्यही हो ।

त्यस्तो प्रस्ताव त पारित नै भएको छैन
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ,
पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद्

संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको प्रस्ताव पारित गरेछ नि ?

खै, त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको त मलाई थाहा छैन । म बैठकको अन्तिमसम्मै बसेको थिएँ, बैठकमा त्यो छलफलको कार्यसूचीमा पनि थिएन र पास भएको सुनाइएको पनि थिएन ।

कुनै सभासद्ले माग गर्नुभएको त थियो होला नि ?

म जाँदा कमरेड यामलाल कँडेल बोलिरहनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपतिले कुन पत्रिकालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ताले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यसअघि को-को कमरेडले के भन्नुभो थाहा छैन । उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सीमा र मर्यादामा बस्न माग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

तर, संसदीय दलको विज्ञप्तिमा त राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिको विरोध र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको आएको छ नि ?

कसरी आयो त त्यस्तो विज्ञप्ति म आश्चर्यमा परेँ । बैठकको अन्तिममा अध्यक्ष कमरेडले कन्क्लुजन प्रस्तुत गर्दा पनि म थिएँ । त्यस्तो प्रस्ताव आएको र पारित भएको कहीँ पनि भन्नुभएको थिएन । बरु उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा आएको थियो ।

अब के हुन्छ त निर्णयको हैसियत ?

७ माघमा अर्का बैठक छ । त्यस्तो विज्ञप्ति नै आएको भए त्यस बैठकमा कुरा होला ।