विदेशमा लगानी गर्ने नीति ल्याउन माग

काठमाडौं, १७ असार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आन्तरिक बजारमा पुँजी कम भएको बताउँदै विदेशी बैंकसँग ब्याज अनुदानमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारमार्फत ऋण ल्याउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/७७ को मौदि्रक नीतिबारे बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई सुझाव दिंदै महासंघले सो आग्रह गरेको हो । महासंघले मौदि्रक नीतिमा हालसम्म नेपाली उद्यमीले विदेश लगानी गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई खुला गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मौदि्रक नीतिले भारतीय मुद्रा अभाव हुन नदिन ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोटमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन, राष्ट्र बैंकले हाल तोकेको नगद मौज्दात अनुपात ४.५ प्रतिशतमा झार्न र विदेशबाट बर्सेनि आउने करिब १.७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स सदुपयोगका लागि बन्देज हटाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै, महासंघले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानी गर्न विकासपत्र र नागरिक बचतपत्र जारी गरी लगानी दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले सुझावमा घरेलु तथा साना उद्योगको वर्तमान अवस्था हेरी त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह व्यवस्था गर्न, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारतीय रुपैयाँको प्रतीतपत्र खोल्ने व्यवस्थाको साटो परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रतीतपत्र खोली सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, नेपालमा लाग्ने भन्सार महसुलभन्दा भारतमा अन्तःशुल्क बढी लाग्ने वस्तु र भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रबाट नेपालमा आयात गरिने मालसामान परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघको सुझावमा तत्काल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, औद्योगिक पुनरुत्थान कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन, जलविद्युत्जस्ता दीर्घकालीन आयोजनालाई १८/२० वर्षसम्म भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र ऋण प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानतको सट्टा परियोजनालाई धितो राख्ने नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सिमेन्ट तथा खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो लगानी पर्ने हुँदा एकल कर्जासीमा औचित्यहीन भएकाले त्यस्तो कर्जासीमा तत्काल हटाइनुपर्ने, द्वन्द्वका कारण रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनर्संरचनाका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उच्चस्तरीय समिति गठन, नगद अनुपातमा सरकारी ऋण, डिवेन्चर तथा ट्रेजरी बिलसमेत गणना हुने व्यवस्था र कालोसूचीमा रहेका ऋणको राफसाफका लागि आयोग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने कच्चा पदार्थको संख्या बढाउन, विदेशमा रोजगारी गरी बस्ने व्यक्तिले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने व्यवस्था प्रोत्साहनका लागि मनी ट्रान्सफरलाई विशेष सुविधा दिन, राष्ट्र बैंकले सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा थप १० प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्न २ प्रतिशत थप धरौटी लिने व्यवस्था हटाउन र सन् २०१० पछि बैंकिङ क्षेत्र विदेशी कम्पनीका लागि खुला गरिने सन्दर्भमा सेवाक्षेत्रका लागि विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेको छ ।