दलित सभासद्मा विभाजन

दलितको आँखामा दलित सभासद्ले नै छारो हाल्न थालेको भान किन हुन थालेको छ ?

संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित आन्दोलनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गर्दा गर्दै दलहरू मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा गए । त्यस्ता सोचका बाबजुद प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा ४३ दलित निर्वाचित भए । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र दलित आन्दोलनको उपलब्धि हो, जुन संख्या समानुपातिक छैन ।

६ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा हामी ५० जना दलित बोलेर के हुन्छ र ? यस्तो गुनासो पनि दलित सभासद्बाटै सुन्न पाइन्छ । यथार्थमा विभिन्न दलका ती सभासद् दलितका साझा सवालमा एक छैनन् । त्यसैले दलितको आँखामा दलित सभासद्ले नै छारो हाल्न थालेको भान हुन थालेको छ ।

संविधानसभा गठन भएको १५ महिना भइसक्दा पनि नयाँ संविधानमा दलितका यो-यो हक-अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर सिंगो दलित आन्दोलनले सुझाव दिन सकेको छैन । दलसँग आबद्ध दलित संगठनले साझा एजेन्डा तयार गरेनन् । दलित नागरिक समाज र दलित सभासद् मञ्च पनि यसमा चोखा छैनन् । संविधानसभामा दलित सभासद् मञ्च पनि बनेको छ । त्यस मञ्चको मूल उद्देश्य हो दलितका मुद्दामा दलित सभासद् एक हुनु र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर संविधानसभामा आवाज बुलन्द पार्नु । मञ्च बनेको एक वर्ष भइसक्दा त्यसले न पूर्णता र सक्रियता पायो न त उनीहरूबीच कुनै ठोस सहमति नै भयो । आ-आफ्नो पार्टीका मुद्दा स्थापित गराउने कसरतका कारण विवाद हल भएकै छैन । संविधानसभाको हलभित्र पुगेका दलित सभासद्को त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरको स्थिति के होला ?

पूर्वशिक्षामन्त्री रेणु यादवले चिकित्साशास्त्रमा दलितको १५ प्रतिशतको कोटालाई कटौती गरी नौ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिन् । त्यस प्रस्तावविरुद्ध दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले एक्लै रोस्ट्रम घेरे, तर अरू ४९ जना दलित सभासद् भने मौन रहे । यसले संकेत गर्छ, दलित सभासद्हरू दलितकै मुद्दामा गम्भीर छैनन् । गम्भीर भए तिनले एकसाथ संगठित आवाज उठाउँथे । त्यतिखेर ती सबैलाई दलित मुद्दाभन्दा पदको माया लाग्यो । म दलित भएकै कारणले सभासद् भएको हुँ भन्ने लागेन । अहिले पनि यो दुरवस्था कायमै छ ।

दलित आन्दोलनमा आफ्ना कुरामा सहमति नभए भताभुंग पार्ने प्रवृत्ति छ । आफूलाई क्रान्तिकारी ठानेर अरूको अस्तित्वलाई नै नस्वीकार्ने संस्कृति छ । यस्तै विवाद र घोचपेचले गर्दा साझा एजेन्डा र सहमति निर्माणमा ढिला भइरहेको छ । ती दलीय अहं लिएर सहमति गर्न बस्छन्, अनि कहाँबाट हुन्छ सहमति ? अहिलेसम्म पनि साझा एजेन्डा बनाएर सघर्ष गर्न नसक्नुको अर्थ हो दलित मुद्दामा गम्भीर नहुनु । हुन त दलितका मुद्दामा दलित सभासद् मात्रै गम्भीर भएर हुँदैन । तर, तिनको पहल नभएसम्म समस्या यथावतै रहनेछ ।

सम्भावना र चुनौतीको मोडमा छ, दलित आन्दोलन । नयाँ संविधानमा दलितका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकिए यो आन्दोलन धेरै पर धकेलिनेछ । संविधानसभाको गठनलगत्तै अब दलित आन्दोलनलाई तीनतिरबाट एकैसाथ उठान गर्नुपर्छ भन्दै दलित नेताहरूले भाषण गरेका थिए । सडक, सदन र सत्ताबाट संघर्षलाई तीव्र पार्नुपर्छ भनेकै थिए । दलित भ्रातृसंगठनले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकेनन् । दलित नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिका नै बिर्सियो । हुँदाहुँदा विशेष अधिकार भन्ने कि आरक्षण भन्ने प्रश्नमा विवाद गर्नमा डुबे दलित पण्डितहरू । समानुपातिकमा थप अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ, तर नाममा भने विमति रहेको छ । आफ्नो पार्टीले भनेकै नाम हुनुपर्ने अडान सबैको छ । यसर्थ दलित सभासद् र संगठनले दलित मुद्दालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दा समस्या आएको हो । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टी हो, दलित होइन ।

अहिले पनि दलित संगठन र सभासद् साझा एजेन्डा र मोर्चा बनाउन लागिपरेका छन् । दलित संगठनले पनि ५० जना दलित सभासद्लाई काम दिनुपर्छ । ती सभासद्ले सोच्नुपर्छ ः नयाँ संविधानमा दलित हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कि भोलि दलित आन्दोलनकै कलंकित पात्र बन्ने ? भोलि संविधानसभाबाट बाहिरिँदा मोसो लगाउने कि फूलको माला लगाउने ? फैसला गर्ने जिम्मा दलित सभासद्हरूलाई नै ।
journalist.laxman@gmail.com