'माओवादीको वार्ता अब सीधै दिल्लीसँग'

'राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा गएका एमाले र कांग्रेसको एउटा हिस्साले वार्ता गरौं भन्दै आएका थिए । मैले भनेको थिएँ— वार्ता नोकरसँग होइन, सीधै मालिकसँग हुन्छ । अब पनि वार्ता कांग्रेस र एमालेसँग होइन, तिनलाई परिचालन गर्ने दिल्लीसँग सीधै हुन्छ । वार्ता यही मञ्चबाट सुरू भयो ।’ — विरोधसभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ७ पुस

एकीकृत माओवादीले सत्तारूढ दल र सरकारलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको 'रोबोट' को संज्ञा दिँदै अब उनीहरूसँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरेको छ । माओवादीले सीधै 'रिमोट' हातमा लिएको शक्तिसँग मात्र वार्ता गर्नेसमेत स्पष्ट गरेको छ ।

तीनदिने आमहडताल समापन गर्न राजधानीको बानेश्वरचोकमा आयोजित केन्द्रीय सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरे, 'अबको वार्ता नयाँदिल्लीसँग हुन्छ ।' उनले सत्तारूढ दल र सरकारलाई 'नयाँदिल्ली' ले चलाएको आरोप दोहोर्‍याउँदै नागरिक सर्वोच्चताका लागि आफ्नो पार्टी नयाँदिल्लीसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए ।

तीन चरणसम्मको आन्दोलन र पटक-पटकका वार्ताबाट समेत नागरिक सर्वोच्चता बहाली गर्न राजनीतिक दल सहमत नहुनुमा 'नयाँदल्ली' को रिमोट-कन्ट्रोल कारक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले नयाँदिल्लीसँग कुरा गर्न चाहेको घोषणा गरेको हो ।

जनयुद्धकालमा समेत संसद्वादी दलसँगका वार्ता असफल हुँदा माओवादीले राजालाई 'मालिक' र सत्तासीन संसद्वादी दललाई 'नोकर' को संज्ञा दिँदै वार्ता 'नोकर' सँग होइन, 'मालिक' सँग गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

'सहमतिका लागि पटक-पटक वार्ता भएका छन्, आन्दोलन भएको छ । यति ठूलो पहलकदमी र सहभागिताका बाबजुद पनि उनीहरू (सरकार र सत्तरूढ दल) लाई छोएको छैन । जनताको मत र आफ्नो विवेकले बनेको सरकार भए केही सोच्थ्यो होला,' सभामा प्रचण्डले भने, 'रोबोटहरूले जनतालाई देख्दैनन्, जनताका आवाज सुन्दैनन् ।'

नागरिक सर्वोच्चताको लडाइँ राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले 'नोकरहरू'सँग कुरा गरेर केही नहुने प्रचण्डको स्पष्टोक्ति थियो ।

प्रचण्डले हालै मात्र भारतीय सेनापति दीपक कपुरले माओवादी लडाकुलाई समूहगत रूपमा समायोजन गर्नु हुन्न भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आक्रोश पोखे । 'भारतका सेनापतिलाई नेपालको शान्ति-सम्झौता र संविधान मिच्ने अधिकार कसले दियो ? के ऊ नेपालको गभर्नर हो ?' प्रचण्डले भने, 'यो नेपाली जनताको लज्जाजनक अपमान हो । यति नांगो हस्तक्षेप हुँदा पनि नबोल्ने यो सरकारका मन्त्रीलाई के भन्ने ? यस्तो अवस्थामा अब भारतसँग कुरा गर्नैपर्ने भो ।'

'शान्ति-सम्झौता र नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध दिल्लीमा खुलेआम बोलिन्छ, नागरिक सर्वोच्चता दिल्लीमा पुगेको छ,' प्रचण्डले भने, 'अब वार्ता दिल्लीसँग गर्नुपर्ने भएको छ ।'

प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्न अल्छी लाग्न थालेको पनि बताए । 'प्रत्येक पटक कुरा गर्दा दिल्लीमा गएर अड्किन्छ, जति कुरा गरे पनि रिमोट कन्ट्रोलबाट केही नआएसम्म नतिजा आउँदैन,' प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले आफूहरू भारतसँग वार्ता गर्न तयार रहेको पनि उद्घोष गरे । 'राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नजितेसम्म नागरिक सर्वोच्चता नआउने भो,' प्रचण्डले भने, 'यसका लागि हामी भारतसँग वार्ता गर्न तयार छौँ, यही मञ्चबाट भारतसँग वार्ता गर्न सुरु गरेँ, यहाँ वार्ता गरेर केही नआएपछि त्यहाँ वार्ता गर्न जानुपर्ने भएको हो ।'

प्रचण्डले भारततर्फ संकेत गर्दै माओवादीलाई घँुडा टेकाउने सपना नदेख्न आग्रह पनि गरे । 'माओवादीलाई घँुडा टेकाउने सपना नदेख्दा हुन्छ,' उनले भने, 'माओवादी अन्तिमसम्म लड्न तयार छ ।'

माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न थाल्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई निवेदन हाल्नेहरूले गल्ती स्विकार्नुपर्ने वेला आएको प्रचण्डको भनाइ थियो । 'कटवाल प्रकरणमा माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न थाल्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई कदम चाल्न लगाइएको थियो । सात महिना भयो माओवादीले सत्ताकब्जा गरेको छैन,' प्रचण्डले भने, 'अब राष्ट्रपतिले गल्ती भएछ भनेर क्षमा माग्नुपर्छ अनि राजनीतिक दलले भ्रममा परिएछ भनेर निवेदन फिर्ता लिनुपर्छ ।'

प्रचण्डले संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र भए जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी सडकबाटै संविधान बनाउने दाबी पनि गरे । बानेश्वरचोकमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुपूर्व प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका थिए ।

माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सच्चिनुपर्ने, नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने माओवादी नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि बढेको राजनीतिक तनाब आमहडतालसम्म पुगेको हो ।

उता, माओवादीको शनिबारको स्थायी समिति बैठकले सदन संघर्षको आन्दोलनको रूप बदलेर शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणमा केन्दि्रत गर्ने निर्णय लिएको छ । माओवादीले अबको आन्दोलन 'वैदेशिक दलाल' का विरुद्ध गर्नेसमेत निर्णय लिएको छ ।

भारतसँग वार्ताका एजेन्डा

प्रचण्डले भारतसँग वार्ताका लागि पाँच एजेन्डा अघि सारेका छन् । सन् १९५० को सन्धि खारेजी तथा पुराना सबै गोप्य सन्धि-सम्झौतालाई खुला गरिनुपर्ने प्रचण्डको पहिलो एजेन्डा छ ।

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने र सुस्तालगायतका सीमा-समस्याको हल हुनुपर्ने दोस्रो एजेन्डा बनाइएको छ । नेपाल-भारतबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलन हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने माओवादीको तेस्रो एजेन्डा रहेकोसमेत प्रचण्डले बताए । अहिले नेपालले भारतसँग वाषिर्क एक खर्बभन्दा बढी व्यापार-घाटा बेहोरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, प्रचण्डले भारतसँग वार्ता गर्न भारत, चीन र नेपालबीच नेपालको विकासका लागि उच्चस्तरीय रणनीति बनाउन भारतले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

माओवादीले चीन र भारतसँग समान सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै प्रचण्डले भारतसँग २१ औँ शताब्दीको चेतनाअनुसार सम्पूर्ण इतिहासको समीक्षा र नयाँ एकताको आधारशिला तयार हुनुपर्ने आफ्नो एजेन्डा हुने बताए ।

चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा

तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गतको तीनदिने आमहडतालको समापन गर्न आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले चौथो चरणको आन्दोलनको समेत घोषणा गरे । चौथो चरणको आन्दोलनबाट समेत नागरिक सर्वोच्चताबहाली र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा नभए १० माघदेखि अनिश्चतकालीन आमहडताल गर्ने प्रचण्डले चेतावनी दिए ।

चौथो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत १० पुसदेखि १० माघसम्म एकमहिने राष्ट्रिय जागरण तथा भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने प्रचण्डले घोषणा गरे । माओवादीले १० माघसम्म पनि माग पूरा नभए त्यसै दिनबाट अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्ने जनाएको छ ।

'माघ १० गतेसम्म पनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउनतिर सोचेनन् भने माघ १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडतालमा जानेछौँ,' प्रचण्डले आन्दोलनको उद्घोष गर्दै थपे, 'हामी युद्धमा जानेछैनौँ, आन्दोलनबाट फैसला हुनेछ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।'

'हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन हो । त्यसैले हामीले बाध्य भएर कठपुतलीसँग होइन, कठपुतली नचाउनेसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएको हो,' सभामा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले समापन सभामा भने ।

अबको आन्दोलन थप पेचिलो बन्ने माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको आँकलन थियो । 'देशभित्रका दलालसँग मात्र होइन, विदेशी दलालहरूसँग पनि एकसाथ लड्नुपर्ने भएको छ, अबको लडाइँ थप पेचिलो बन्नेछ,' उनले भने, 'यसका लागि माओवादी तयार छ ।'

तेस्रो चरणको आन्दोलनमा १३ वटा स्वायत्त गणराज्य घोषणा र तीनदिने आमहडताल गरेको माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

बन्दको प्रभाव कायम

एकीकृत माओवादीले आह्वान गरेको तीनदिने लामो आमहडतालको प्रभाव तेस्रो दिन पनि कायम रह्यो । तर, मंगलबारको बन्द भने आधा दिन मात्र रह्यो । बन्द सफल भएको भन्दै माओवादीले मंगलबार दिउँसो १२ बजेपछि यातायात चल्न दिएको थियो । उपत्यकाका विभिन्न भागबाट १२ बजेपछि माओवादी कार्यकर्ता, समर्थक र्‍यालीसहित विरोधसभामा सहभागी हुन बानेश्वरतर्फ आएका थिए । उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट निस्किएका जुलुस बानेश्वरमा केन्दि्रत भई सभामा परिणत भएका थिए । त्यसैबीच, एमालेनिकट किसान संघका उपाध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा मंगलबारको कार्यक्रममा माओवादी-प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो ।