यस्तो जवाफ दिँदै छ माओवादीले मोर्चालाई

एक मधेस एक प्रदेश, सेनामा समूहगत प्रवेश, बहुलवाद, सेना समायोजनको अवधि र मापदण्डलगायतका विषयमा माओवादीको असहमति आउने

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं १२ साउन

मधेसी मोर्चाले आफ्नो अवधारणा पत्र कार्यान्वयनका विषयमा मागेको लिखित प्रतिबद्धता तयार पार्न माओवादीले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । बिहीबार बिहान बस्ने केन्द्रीय कार्यालय बैठकले लिखित प्रतिबद्धतालाई अन्तिम रूप दिने माओवादीले जनाएको छ ।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले विगतमा आफ्नो पार्टीले तयार पारेको सहमतिको आधारपत्र र मधेसी मोर्चासँग भएको छलफलका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र तयार हुने बताए । मोर्चाले राखेको मागमध्ये सहमति हुन नसकेका विषयवस्तुबारे भने उनले खुलाएनन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार तयार हुन लागेको प्रतिबद्धता पत्रमा मधेसी मोर्चाले राखेको अवधारणा पत्रका केही मुद्दामा असहमति रहने छन् भने केही मुद्दामा विकल्प दिइनेछ । माओवादी स्रोतका अनुसार मोर्चाले अवधारणा पत्रमा उठाएका एक मधेस एक प्रदेश, सेनामा समूहगत प्रवेश, बहुलवाद, सेना समायोजनको अवधि र मापदण्डलगायतका विषयमा माओवादीको असहमति आउने सम्भावना छ ।

स्रोतका अनुसार माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा मधेसी मोर्चाले राखेको 'एक मधेस एक प्रदेश' को मागलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून छ । 'एक मधेस एक प्रदेश' नभई तराई-मधेसभित्र एउटा 'मधेस प्रदेश' बनाउन प्रस्ताव गरिनेछ ।

त्यसैगरी मोर्चाले उठाएको मागमध्ये 'बहुलवाद' मा माओवादीले सहमति जनाउने सम्भवाना पनि न्यून छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहमति रहे पनि 'बहुलवाद' को सैद्धान्तिक अवधारणसँग माओवादीले लामो सयमदेखि संविधानसभाभित्र असहमति जनाउँदै आएको छ ।

शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी मोर्चाले उठाएका केही मुद्दामा समेत माओवादीले असहमति जनाउनेछ । 'उहाँहरूले चार महिनाभित्र सेना समायोजन र समायोजनमा भर्नाकै मापदण्ड भन्नुभएको छ,' माओवादी स्रोतले भन्यो, 'हामी त्यसमा सहमति जनाउन सक्दनौँ, सेना समायोजन हामीले संविधान घोषणपूर्व गर्ने भनेका छौँ, यसले सात-आठ महिना लिन सक्छ ।'

मोर्चाले राखेको मधेसीहरूको समूहगत प्रवेशबारे पनि माओवादीले सहमति जनाउने सम्भवाना न्यून छ । आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले सेनालाई समावेशीकरण गरेर लैजाने नीतिअनुसार समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनेबारे छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि यसमा पनि अझै उत्तम विकल्प खोज्न सकिने माओवादी भनाइ छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना गरेपछि सेनाभित्र मधेसी सेनाहरूको छुट्टै इकाइ वा गण गठन गर्नेबारेमा पनि माओवादीले लचकता देखाउने सम्भावना छ । समूहगत प्रवेशको मागमा भने माओवादीले सहमति जनाउन नसक्ने माओवादीले स्पष्ट गर्नेछ ।

माओवादीलाई मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलको समर्थन आउने आशा छ । तर, मोर्चामा रहेका दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद कायम छ । मोर्चाले संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रिया र मधेसका सवालसमेत समेटिएको सहमतिका लागि तीनबुँदे आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

माओवादीले १७ साउनमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मोर्चाले आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आशा राखेको छ । यसअघिका दुईवटा निर्वाचनमा तटस्थ बसेका मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको समर्थन पाए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १७ साउनमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन् । तर, अहिलेसम्म मोर्चाले माओवादीलाई नै समर्थन गर्ने भरपर्दो संकेत भने दिएको छैन ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने तेस्रो निर्वाचनसम्म पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भवाना न्यून रहेको विश्लेषण गरेको छ ।

अब तटस्थ बस्दैनौँ : यादव

काठमाडौ/ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी १७ साउनमा हुने प्रधानमन्त्रीय चुनावमा मधेसी दलहरू तटस्थ नबस्ने घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले लडाकु समायोजन र वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्ने विश्वसनीय आधार दिएमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

'तर, मधेसको मुद्दामा कांग्रेस र माओवादीमध्ये जसले विश्वसनीय आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ, उसैलाई मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्नेछ,' यादवले दाबी गरे, 'आगामी १७ गतेको चुनावमा हामी तटस्थ नबस्ने भनेका छौँ, केही न केही निर्णय गर्छौँ ।'

रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले स्वायत्त मधेस प्रदेशमा सहमति नभए मधेसी मोर्चा संयुक्त रूपमा संघर्षमा जाने चेतावनी दिँदै समयमै यसबारे सोच्न कांग्रेस र माओवादीलाई आग्रह गरे । 'हामीले हाम्रो आधारपत्र स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ, कांग्रेस र माओवादीले जस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छन्, त्यही वेला हामी निर्णय गर्छौँ,' यादवले भने । तर, अहिले नै कुन दललाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे कुनै पनि निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ थियो ।

'हामी स्पष्ट छौँ, साउन १७ गते मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ,' यादवले भने, 'बल कांग्रेस र माओवादीको कोर्टमा छ ।'

मधेसी दलहरूले नयाँ माग र बार्गेनिङ नगरेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष यादवले भने, 'विगतमा सरकार र हामीबीच भएका २२ बुँदे सम्झौता र आठबुँदे सम्झौताका आधारमा मुलुक संघीयतामा गएको हो, हामीले तिनै मुद्दा कार्यान्वयनको माग गरेका हौँ ।' यादवले हालसम्म भएका राजनीतिक चलखेल मुद्दाविहीन रहेकोमा यतिवेला मधेसीले मुद्दामा आधारित राजनीति गरेको दाबी पनि गरे ।