तलब वृद्धि सिफारिस 'अन्यायपूर्ण'

काठमाडौं/ प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई लाभ मिल्ने गरी सरकारलाई तलब वृद्धि सिफारिस गरेको छ । आयोगले पेस गरेको तलब वृद्धि र समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ठूला कर्मचारीको बढी साना कर्मचारीको न्यून अनुपातमा वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले बिहीबार प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालय सहयोगीको भन्दा सचिवको तलब पाँच गुणा बढीले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारका मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यालय सहयोगीको तलब आठ हजार दुई सय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल मुख्य सचिवको तलब २४ हजार आठ सय ६० रहेको छ भने कार्यालय सहयोगीको ६ हजार ६ सय रुपैयाँ छ । प्रस्तावमा कार्यालय सहयोगीको हालको तलबमा १६ सय मात्रै थप्न सुझाब दिएको छ । जबकि मुख्य सचिवको हालको तलबमा २० हजार एक सय ४० रुपैयाँ थप गर्न भनिएको छ । यसैगरी आयोगले सचिवको तलब ४१ हजार बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सचिवको हालको तलब २२ हजार तीन सय २० छ । सिफारिसमा सचिवको तलब पनि झन्डै ९० प्रतिशतले नै वृद्धि गर्न सुझाब दिइएको छ । प्रतिवेदनले कार्यालय सहयोगीभन्दा माथिका पद र सचिवभन्दा मुनिका पदको तलब कति हुनुपर्ने भन्नेमा स्पष्ट किटान गर्न सकेको छैन ।

आयोगले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार शैक्षिक भत्ता, परिवहन भत्ता पाउन योग्य कर्मचारीलाई मासिक १ हजार तीन सय रुपैयाँ र अवासभत्ता पाउनयोग्य कर्मचारीलाई १५ सय रुपैयाँ भत्तास्वरूप छुट्टै उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष सुझाब दिएको छ ।

यसैगरी अशक्त तथा अपांग कर्मचरीलाई भैपरी आउने बिदा १८ दिन, उनीहरूले उपयोग गर्ने उपकरण निःशुल्क, परिवहन भत्ता ५० प्रतिशत बढी र विशेष प्रकारको सामान खरिद गर्दा कर्मचारी संचय कोषको सापटी ५० प्रतिशत व्याज सहुलियत दिन आयोगले सरकारालाई सुझाब दिएको छ ।

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सचिव युवराज भुसालले तलब वृद्धिसम्बन्धी आयोगले दिएको सुझाब व्यावहारिक भएको दाबी गरे । 'हामीले गरेको प्रस्ताव त्यस्तो अन्यायपूर्ण छजस्तो लाग्दैन,' भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सार्क मुलुकको स्थितिलाई हेर्ने हो भने साना कर्मचारी र ठूला कर्मचारीबीचको अन्तर आयोगले गरेको सिफारिसभन्दा पनि अझ निकै धेरै छ ।'