पद मात्रै ओगटे मन्त्री र मुख्यसचिवले

नयाँ पत्रिका

काठमाडांै, १६ कात्तिक

संघीय प्रशासनको खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले निर्धारित समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

मन्त्री अध्यक्ष, राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सदस्य रहेको आयोगले दुई महिनायता कुनै काम गरेको छैन । आयोग छ, तर बैठक बस्दैन । बल्ल-तल्ल बैठक बस्छ, तर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पद ओगटेका मन्त्री, मुख्यसचिव नै अनुपस्थित रहन्छन् र बैठक निर्णय नगरी सकिन्छ । आयोग न पूर्ण छ, न यहाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छन् ।

आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, 'मन्त्री र मुख्यसचिव पद मात्रै ओगट्छन्, समय दिनै सक्दैनन्, बैठक त हुँदैन, कसरी होस् त काम ?'

०६५ मंसिरमा माओवादी नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोग नयाँ सरकार बनेपछि गत भदौमा पुनर्गठन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारबाट नियुक्त ६ जना सदस्यलाई हटाइए पनि सरकारले अन्य सदस्य थप गर्न सकेको छैन । आयोगमा पदेन-सदस्यबाहेक अच्यूतबहादुर राजभण्डारी र विजया केसी मात्र दुई सदस्य छन् ।

आयोग पुनर्गठन भएपछि दुईपटक मात्र बैठक बसेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र मुख्यसचिव आयोग कार्यालय बिरलै मात्र जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । आयोग सदस्य राजभण्डारी आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण हुन नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन् ।

'तत्कालै सदस्य थपिने जानकारी पाएका थियौँ, तर लामो समयसम्म पनि थप हुन नसक्दा काम गर्न कठिन भएको छ,' आयोग सदस्य राजभण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार सरकारले आयोगमा रहेको सचिवको दरबन्दी पनि कटौती गरेको छ । आयोगमा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि सो पदमा हाल कोही पनि कार्यरत छैनन् । आयोगको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव चूडामणि शर्मालाई सरकारले अन्यत्रै सरुवा गरेको छ, तर उनको ठाउँमा कसैलाई पठाएको छैन । यसले आयोगका नियमित र प्रशासनिक कामसमेत ठप्पजस्तै बनेका छन् ।

आयोग प्रशासन शाखाका अनुसार आयोगमा सुरुमा ३५ कर्मचारी दरबन्दी थियो । सरकारले त्यसलाई घटाएर २८ मा झारेकोमा २८ मध्ये झन्डै आधा कर्मचारी अन्यत्रै सरुवा भएका छन् । रिक्त दरबन्दीमा अन्य कर्मचारी ल्याइएको छैन । 'एकातिर कर्मचारीको अभाव छ, अर्कोतिर पदाधिकारी पूर्ति हुन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा कसरी काम अगाडि बढाउने ?' सदस्य राजभण्डारीले भने ।

०६५ मंसिरमा गठित आयोगले संघीय शासनमा उपयुक्त हुने प्रशासनिक व्यवस्थाको खाका तयार गर्नेलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन र समग्र प्रशासनिक संगठनको संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । एक वर्षको समयावधि दिइएको आयोगले निश्चित समयावधिमा मुस्किलले पहिलो प्रतिवेदन मात्रै बुझाउन सकेको छ ।