निजी प्राविधिक क्याम्पससँग

मन्त्रालयले सबै निजी प्राविधिक कलेजले अनिवार्य दस प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा छुटयाउनुपर्ने निर्देशिका ल्याउने तयारी गरे पनि व्यवस्थित वितरण कसरी गर्ने भन्नेबारे काम भएको छैन

छात्रवृत्ति कोटा मागिँदै

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १९ कात्तिक

प्राविधिक विषय अध्यापन गराउँदै आएका सबै निजी कलेजसँग सरकारले छात्रवृत्ति कोटा माग्ने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्राविधिक विषय पढाइरहेका निजी क्याम्पससँग दस प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा माग्ने तयारी गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा धेरै खर्चिलो हुनाले अधिकांश गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी पहुँचबाहिरै छन् । सरकारले ठूलो रकम तिरेर पढ्न नसक्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि यस्तो सोच अघि सारेको हो ।

नेपालमा सञ्चालन भएका मेडिकल कलेजबाहेक अन्य प्राविधिक विषय पढाउने निजी कलेजले यसअघि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छैनन् । सरकारले अब मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, हेल्थ इन्स्टिच्युटलगायत सबै विषयका कलेजमा दस प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने तयारी थालेको हो । केही कलेजले कोटा दिन मन्त्रालयसँग सम्झौतासमेत गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा लिएर उत्कृष्टलाई छात्रवृत्ति कोटामा पढाउने जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाले दिएको विवरणअनुसार नर्सिङ कलेज र अन्य हेल्थ इन्स्टिच्युटहरूले दस प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा दिने सम्झौता गरिसकेका छन् । उच्चशिक्षा शाखा प्रमुख डा. भोजराज काफ्लेले भने, 'दस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, नर्सिङजस्ता विषय अध्यापन गराउने नेपाली विश्वविद्यालयसँग मन्त्रालयले दस प्रतिशत छात्रवृत्तिको सम्झौतापछि मात्र कलेजलाई सम्बन्धन दिने सहमति भएको छ ।' विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर प्राविधिक विषय सञ्चालन गरिरहेका कलेजलाई समेत यही नियम लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहलाई स्विकारेर आधा दर्जन जति शिक्षण संस्थाले सम्झौता गरिसकेका छन् । बिएन्डबी मेडिकल इन्स्टिच्युट, सान इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ, इनोभेटिभ कलेज, फार्मेसी पढाइ हुने क्रिम्सन कलेज, बिपिएच पढाइ हुने नेसनल ओपन कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । रविचक्रवर्ती नर्सिङ कलेज पनि सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकार इन्जिनियरिङ, नर्सिङलगायत हेल्थ इन्स्टिच्युटसँग सम्बन्धित परिषद्लाई बलियो बनाएर प्राविधिक कलेजबाट कोटा ल्याउने तयारीमा छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल बलियो भएका कारण नेपालमा सञ्चालन भएका सबै मेडिकल कलेजबाट दस प्रतिशत कोटा ल्याउन सरकार सफल भइसकेको छ । इन्जिनियरिङ र नर्सिङ परिषद्का पदाधिकारीसँग यस विषयमा सहयोगको आग्रहसमेत गरेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले ।

नयाँ सञ्चालनमा आउने कलेजसँग कोटा ल्याउन सहज भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ तथा इन्जिनियरिङ कलेजबाट कोटा ल्याउन कठिन छ । सञ्चालन भइरहेका कलेजसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको शाखाप्रमुख काफ्लेले बताए । काफ्लेले भने, 'अब खुल्ने कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतापत्र नभएसम्म सम्बन्धन नदिन आग्रह गर्छौँ ।'

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले निर्देशिका परिमार्जनको प्रयास भए पनि कहिलेसम्म परिवर्तन हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेको बताए । सहसचिव नेपालले भने, 'हामीले निर्देशिका परिमार्जनबारे छलफल गरेका छौँ, कहिलेसम्म हुन्छ, भन्न सकिन्न ।'

शिक्षा मन्त्रालयले निजी कलेजसँग कोटा माग्न थाले पनि छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा काम थालेको छैन । एमबिबिएसमा छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी छनोट गर्दा नै हैरान खेपेको मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले थप प्राविधिक विषयको परीक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन । उच्चशिक्षा शाखाप्रमुख काफ्ले भन्छन्, 'हामीलाई एमबिबिएसले नै थकाएको छ, अब अरू विषयको परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति दिन सबै कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ ।'