क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न दलहरू सहमत

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १० मंसिर

संविधानसभा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश गरेर अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । यद्यपि, मस्यौदालाई औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप भने शुक्रबार दिइनेछ । समितिले फरक मत राख्नका लागि शुक्रबारसम्मको समय तोकेको छ । त्यस्तै, त्रुटिहरू पत्तालगाउन सदस्यहरूलाई मस्यौदा बाँडिएको छ । शुक्रबार बस्ने समितिको बैठकले मस्यौदालाई पारित गर्नुका साथै सबै सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने समितिले जनाएको छ ।

बुधबारको बैठकमा समितिमा मतभेद रहेको क्रान्तिकारी भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको हो । संविधानको नीतिमा माओवादीले प्रस्ताव गरेअनुसार सामन्ती भू-स्वामित्व अन्त्य गर्दै क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने भन्ने शब्द राख्न दलहरू तयार भएका छन् ।

मस्यौदा तयार गर्ने यो संविधानसभाको आठौँ समिति हो । संवैधानिक समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले भने अझै मस्यौदा तयार गर्न सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोत समितिमा यसअघि, मुआब्जासम्बन्धी व्यवस्थामा फरक मत परेको छ । कांग्रेस र एमालेका अधिकांश सभासद् बैठकमा उपस्थित नरहेको वेला हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनु नपर्ने माओवादी प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । जसमा कांग्रेस र एमालेले फरक मत जाहेर गरेका छन् ।

यसअघि संविधानसभाका राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समिति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति, न्याय प्रणालीसम्बन्धी समिति र मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।

न्यायप्रणाली समितिको मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल जारी छ भने अन्य समितिको मस्यौदामाथि संविधानसभाले छलफल गरिसकेको छ ।