राजस्व बाँडफाँड समितिले प्रतिवेदन बुझायो

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १४ मंसिर

संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिले आफ्नोे मस्यौदा प्रतिवेदन आइतबार अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ । समितिले दुई दिनअघि मात्रै मस्यौदा तयार गरेको थियो । 

मस्यौदामा राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेका अधिकांश सभासद् समितिमा उपस्थित नभएको बेला समितिले माओवादीको यो प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यस प्रस्तावमा समितिका सदस्य रहेका माओवादीबाहेकका धेरै सभासद्ले फरक मत राखेका छन् । 

मस्यौदा बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङले आगामी १९ मंसिरदेखि संविधानसभामा मस्यौदामाथि छलफल गराइने बताए । समितिले आफ्नो मस्यौदा बनाउन ११ महिना १४ दिन लगाएको छ । 

यसअघि संविधानसभाका सातवटा विषयगत समितिले आ-आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् । संवैधानिक समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले मस्यौदा अझै तयार गर्न सकेको छैन । 

यसैबीच, संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देश्ाक सिद्धान्त समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल सकिएको छ । आइतबार पाँचौँ दिन समितिको मस्यौदामाथि छलफल भयो । 

अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले  आगामी १६ मंसिरमा बस्ने संविधानसभा बैठकमा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिको मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराए ।