भूमिसुधारका तीनवटै महाशाखा प्रमुखविहीन

साढे सात सय कर्मचारी रिक्त

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २० पुस

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तीनवटै महाशाखा एक महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेका छन् । सो मन्त्रालयअन्तर्गत देशभरमा सात सय ५० कर्मचारीका पदसमेत रिक्त छन् ।

मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख रहेका तीन सहसचिवमध्ये दुईजनाको सरुवा भएको र एकले अनिवार्य अवकाश पाएपछि ती महाशाखा प्रमु्खविहीन बनेका हुन् ।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव राजाराम छतकुली एक महिनाअघि नै नापी विभागको महानिर्देशकका रूपमा सरुवा भएर गएपछि सो महाशाखामा कसैलाई ल्याइएको छैन । कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख बेगेन्द्रराज शर्मा पनि एक महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि सो महाशाखा पनि प्रमुखविहीन छ ।

जग्गा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रमुखविहीन बनेको सो महाशाखामा पनि कसैलाई पठाइएको छ्रैन । मन्त्रालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्य यी तीनैवटा महाशाखामार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन् । तर, महाशाखाप्रमुख एक महिनादेखि नै नभएपछि मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्य प्रभावित बनेको मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहसचिव पठाउन आग्रह गरिएको भए पनि ढिलाइ गर्दा समस्या भएको बताए । 'हामीले तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका हौँ, तर हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन,' सचिव पन्तले भने ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार हाल नापी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा सात सय ५० कर्मचारी रिक्त छन् । सरकारले लामो समयदेखि ती कार्यालयमा कर्मचारी पठाउन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । तराईका धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा पर्सामा भूमिसुधार मालपोत र नापीमा प्रमुखसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहेको महाशाखाले जनाएको छ । ती जिल्लामा कर्मचारी अभाव हँुदा नापी कार्यालयमा फिल्ड बुक उतार्ने, नक्सा पि्रन्ट गर्ने, जग्गा रेक्सांकन गर्ने कार्य प्रभावित बनेका छन् । यसैगरी, ती जिल्लामा मालपोतअन्तर्गत मोहीको लगत कट्टा, जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्नेलगायतका काम पनि अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।

सचिव पन्तले सरकारद्वारा केही समयअघि ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाशको योजनामा कर्मचारीले अवकाश लिएकाले जनशक्तिको अभाव भएको बताए । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश दिएपछि रिक्त रहेको पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा पनि यस प्रकारको समस्या आएको पन्तले जानकारी दिए ।