मन्त्रीहरूको विदूषक भूमिका

मञ्च एउटै, विषय पनि एउटै, सरकार पनि एउटै, तर एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका धारणा भने बेग्लाबेग्लै, मानौँ उनीहरू फरक-फरक सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुन् ! सेना समायोजनबारे अत्यन्त अन्तर्विरोधी मत सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले फेरि जात्रा देखाए, मानौँ उनीहरू राज्यसञ्चालक होइनन्, विदूषकहरू हुन् ।
एकै मञ्चमा एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री चार महिनामै माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पोख्दै थिए भने ँसेना समायोजन शब्द नै सुन्न मन नपराउने’ उनकै उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीभन्दा ठीक विपरीत दिशामा बसेर ठोकुवा गर्दै थिए— सेना समायोजन हुनै सक्दैन । ँसमायोजन शब्दलाई भालुको कन्पट’ ठान्ने उपप्रधानमन्त्री माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिए आफ्ना लाखौँ मधेसी सेना उतार्ने चेतावनी दिँदै थिए र उनीहरूले टिकाएका प्रधानमन्त्री भने आफ्नै दाबीलाई पनि टेको दिनसक्ने अवस्थामा पनि थिएनन् । उनीहरूका अन्तर्विरोधी दाबी, प्रतिदाबी र चेतावनीले सरकार सेना समायोजन र व्यवस्थापनतिर लागिरहेको छैन भन्ने देखाउँछन् ।
हाँडीगाउँमा वर्षमा एक दिन मात्रै ँकहीँ नभएको जात्रा’ देखाइन्छ, तर माधव नेपालको सरकारले भने दिनदिनै जात्रा देखाउँदै छ, हाँसो र खुसी लुटिएका दुःखीजनलाई सित्तैँमा मनोरञ्जन देखाउँदै छ । यो सरकारका कुनै उपप्रधानमन्त्री संघीयताविरुद्ध प्रलाप गर्छन् त कुनै उपप्रधानमन्त्री सेना समायोजनविरुद्ध हुंकार गर्छन्, रक्षामन्त्री माओवादी सेनाको समायोजन हुनै नसक्ने र सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णय मान्य नहुने ठोकुवा गर्छन् । र, प्रधानमन्त्री आफ्नै उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसामु लाचार छाया बन्दै हिँड्छन्, विनाविभागीय मन्त्रीजस्तै ।
आफ्नै मन्त्रीले जथाभावी हातपात गर्दा, सार्वजनिक रूपमा मत बझाउँदै चुनौती दिँदा पनि स्पष्टीकरण वा राजीनामा लिने वा बर्खास्त गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् मन्त्रीहरूका पनि मन्त्री । तिनलाई आँटका साथ स्पष्टीकरण वा राजीनामा लिनु तथा बर्खास्त गर्नुको साटो घुमाउरो पाराले खण्डन गर्छन्, अनि आफ्नै राजनीतिक साख र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिकै हुर्मत लिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो पुरानै संसदीय मोडलको विकृतिको विस्तारमा योगदान दिनुको साटो आफैँले राजीनामा दिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।
यस्ता निरीह र लाचार प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको विज्ञापन गर्दै हिँडेका छन् । यस्तो कार्यक्रममाथि राजनीतिक सहमति कायम भइसके पनि त्यसको कार्यविधि र प्रक्रियासम्बन्धी मतभिन्नता भने समाधान भएको छैन । अयोग्य ठहर्‍याइएका तीन हजार लडाकुको पुनस्र्थापन र व्यवस्थापनमा समेत निकम्मा देखिएको सरकारले चार महिनामै बीस हजार लडाकुको समायोजन, रेखदेख र पुनस्र्थापन कसरी गर्ने हो, ठूलो चुनौतीयुक्त प्रश्नसामु सरकार उभिएको छ । किनभने, नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजन गर्ने संख्या, मापदण्ड र कार्यविधिबारे रहेका जब्बर प्रश्न हल भएकै छैनन् । त्यसमाथि समायोजन शब्दै सुन्न नचाहने उपप्रधानन्त्री र एकजना पनि लडाकुलाई समायोजन गरिँदैन भन्ने रक्षामन्त्रीलगायत सेना समायोजनका विरोधीको बाहुल्य रहेको दक्षिणपन्थी गठबन्धन यस मामलामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, सवाल ज्युँका त्युँ छ ।
दक्षिणपन्थी गठबन्धन र सरकारको मुख्य वैचारिक आधार नै माओवादीको विरोध हो, माओवादीले आफ्ना लडाकुमार्फत गर्न खोजेको भनिएको सत्ता-कब्जाको प्रतिकार हो र सकेसम्म छिटो माओवादी लडाकुको विघटन, तिनका हतियारको विनाश तथा माओवादीको राजनीतिक वर्चस्वको अन्त्य हो । अब माओवादी लडाकुको विघटनविना नयाँ संविधान जारी नगर्ने टुगोमा पुगेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनको सपना प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कसरी पूरा गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ ।