दलित आन्दोलनमा छटपटी

नेपालका सबैभन्दा शोषित-पीडित जनतामध्येका पनि सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायमा पनि छटपटी र हलचल तीव्र भएको छ । उनीहरूमा पैदा भएका छटपटी र हलचल सात दलित संगठनको साझा संयन्त्रमार्फत, तिनको सक्रियता, ऐक्यबद्धता र संयुक्त पहलकदमीमार्फत पोखिएका छन् ।
यतिखेर पाँचखाल— ६, काभ्रेका काजीमान विश्वकर्मा ऋणैऋणमा चुर्लुम्म डुबेका कारण नाम फेरेरै भए पनि मिर्गौला बेच्न बाध्य छन् र ज्यान जोखिममा पारेर मिर्गाैला बेचेको पैसाबाट ऋण तिर्न नसकेर छाँगाबाट खसेको अनुभूति गर्दै आफ्नै बुद्धिलाई दोष दिँदै छन् । उनको बिलौनाले दलित समुदायमा व्याप्त आर्थिक समस्यालाई उजागर गरेको छ । हुन त, उनी र उनीजस्ता दलितका सभासद् नयाँ संविधान बनाउन र दलितको भाग्य लेख्न संविधानसभामा गएका छन् । नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्याय नै थपिने गरी संविधानसभामा ५० जना दलितको उपस्थिति छ । उनीहरूले नयाँ संविधानमार्फत दलितको भाग्य लेख्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । उनीहरूले हालसम्म पनि दलितका माग र साझा समस्या के हुन्, त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कसरी संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्नमा सामूहिक छलफल गरेका छैनन्, न त कुनै साझा संयन्त्र नै बनाएका छन् । र त, उनीहरू साझा समस्यामा पनि बाँडिएका छन् र मुआब्जासहित भूमिसुधारजस्तो आत्मघाती निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न पुग्छन् । भूमिहीनताले ग्रस्त गरिब दलितसँग जग्गा किन्न कहाँबाट पैसा आउँछ भन्नेबारे सोच्न पनि असमर्थ हुन्छन् । उनीहरूको यस्तो कमजोरीले राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ र गुणात्मक प्रतिनिधित्वतर्फ ध्यान खिचेको छ ।
उनीहरूको कमजोरी कुनै दलित सभासद्को मात्रै निजी समस्या होइन, सिंगो दलित आन्दोलन र दलित आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने दलहरूको समस्या हो । नेपालको सिंगो दलित आन्दोलन, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने धेरैजसो राजनीतिक दल र तिनले सञ्चालन गरेका सरकारले दलितका अधिकार, माग र मुद्दालाई केवल सांस्कृतिक समस्याको सेरोफेरोमा मात्र केन्दि्रत गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरूले ँदेशलाई छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र’का रूपमा औपचारिक घोषणा गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्दै आएका छन् । यथार्थमा छुवाछुत र भेदभाव सिंगो दलित समस्याको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष मात्रै हो भने आर्थिक र राजनीतिक पाटो पनि ती सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याभन्दा कम अन्यायपूर्ण र पीडादायी छैनन् । काजीमान विश्वकर्मा र उनीजस्ता दलितको मुख्य आर्थिक समस्या हो— भूमिहीनता, बेरोजगारी र बालीघरे प्रथा । राज्यको नीतिनिर्माण तह र संयन्त्रमा दलितको उपस्थिति नहुनु राजनीतिक समस्या हो । तर, यी तीनवटै समस्याको प्याकेजमा हल खोज्न दलित आन्दोलन लागिपरेको देखिँदैन । फलतः संघीय नेपालमा अरू जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताले प्रदेश पाउने स्थितिमा पनि उनीहरूले पाउनैपर्ने ँगैर-भौगोलिक संघीय एकाइ’ नपाउने पो हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
राज्य, सरकार र संविधानसभामा सम्पूर्ण दलित सभासद् र दलित संगठनले मोर्चाबन्दी गर्दै पहलकदमी नलिने हो भने दलित अधिकार, माग र मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । सात दलित संगठनलेे साझा संयन्त्र निर्माण गर्दै केही साझा मागमा सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दलमाथि दबाबकारी भूमिका खेल्न थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यस्तो भूमिका दलित आन्दोलनका अपेक्षा र आवश्यकताभन्दा कम नै हो । सडक, सदन र सरकारमा दलित आन्दोलन कमजोर भयो भने नयाँ संविधानले नेपालको पुरानो राज्य र समाजको रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।