Newsletter
Email:
Home | अर्थ | मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने चौधरीको चेतावनी

मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने चौधरीको चेतावनी

Font size: Decrease font Enlarge font
image

 

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २९ पुस

वर्तमान आर्थिक संकट समाधानप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभए मुलुक गहिरो आर्थिक संकटमा पर्ने उद्योगी विनोद चौधरीले चेतावनी दिएका छन् । चौधरीले संकट समाधानमा सरकारले ध्यान नपुर्‍याए मुलुकमा गहिरो आर्थिक संकट निम्तिने र त्यसको समाधान गर्न कसैले नसक्ने बताए ।

उद्योगी एवं सभासद् विनोद चौधरीले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै हालको आर्थिक संकटलाई राजनीतिक गतिरोधले मलजल पुर्‍याइरहेको बताए । उनले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने वातावरण हराउँदै गएकाले आर्थिक संकट गहिरिने निश्चित भएको दाबी गरे । चौधरीले यस्तो अवस्था रहे देशमा भएको लगानी पनि स्वाहा हुने बताए । उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे मुद्रा अवमूल्यन हुँदै जान्छ, फलस्वरूप धान्न नसक्ने महँगी, बेरोजगारीको भुमरीमा देश पर्नेछ ।'

लागत बढ्दै गएकाले निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर घटिरहेको र अब बढ्ने सम्भावना नरहेकाले उत्पादनमा हुने ह्रास बढ्ने निश्चित रहेको चौधरीले बताए । उनले बारम्बार हुने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, श्रम समस्या, लोडसेडिङलगायतले लगानी गर्ने नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै भने, 'अनि कसरी खुल्छन् उद्योग ?' चौधरीले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हतोत्साही हुँदै जाँदा बेरोजगारी समस्या झनै जटिल हुने बताए ।

चौधरीले 'नो वर्क नो पे'को अवधारणामा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाए । वर्तमान आर्थिक संकटकै कारण मुद्रा सञ्चितीमा कमी आउनुका साथै ब्याजदर बढिरहेकाले महँगीले सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको चौधरीको दाबी थियो । उनले आर्थिक संकटकै कारण राज्यले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । चौधरीले भने, 'यस्तो अवस्थामा यसको जिम्मा कसले लिने ?' अर्थमन्त्रीले बजेट दिँदादिँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय खर्चै गर्न सक्दैन भनेर चिन्तित बनेको बताउँदै उनले जलस्रोत, उद्योग, व्यापार, श्रम निर्माणजस्ता सबै विकास निर्माण परियोजनाको स्थिति उस्तै रहेको बताए ।

सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आवश्यक कदम नचाल्दा लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै उनले भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने र मल्टिफ्युल सञ्चालन कार्य नगरेकामा आक्रोश पोखे । सरकारले निजी क्षेत्रको चासो र सुझाव बेवास्ता गरेको बताउँदै उनले भने, 'हाम्रो चासोलाई पनि बेवास्ता गरियो ।' उनले आर्थिक व्यवस्थापनको स्वामित्वको आधार कसको भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए ।

Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment comment

  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Rate this article
1.00
Poll: आफ्नो मत दिनुहोस्
नयाँ संविधान तोकिएको समयमै बन्ला ?