ब्याज बढ्दा आयोजनालाई भार

नवीन तिमिल्सिना

नयाँ पत्रिका/ काठमाडौं, ३ माघ

बैकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने तयारीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । ब्याजदर बढ्दा परियोजनाको अनुमानित लागतभन्दा वास्तविक लागत बढ्ने भएको छ । विगत केही महिनादेखि बजारमा तरलता अभाव भएकाले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा तथा निक्षेप दुवैको ब्याजदर बढाएका छन् ।

जलविद्युत् परियोजनाका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजदर १ देखि २ प्रतिशतले बढाएका छन् । कर्जाको ब्याज बढेका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्तासमेत हतोत्साही भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

परियोजनाको निर्माण लागत महँगो हुने भएपछि लोडसेडिङको समय घट्नुको साटो झनै बढ्ने अवस्था आएको छ । २ देखि ५ वर्षमा बन्ने साना तथा मझौला परियोजना थपिँदै जाँदा लोडसेडिङ घट्ने अनुमान गरिएको थियो ।

'कर्जाको ब्याज बढेका कारण आयोजनको लागत बढ्न थालेको छ, यसले नयाँ परियोजन सुरु गर्न अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा मञ्चका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । 'दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीमा ब्याज बढेपछि लागत निक्कै बढ्छ, यसका कारण व्यवसायीले प्रक्षेपित नाफा कमाउन सक्दैनन्,' उनले भने, 'व्यवसायीहरूले घरबाट लगानी गर्ने कुरै आएन । यसले नयाँ परियोजनालाई पनि असर पारेको छ ।'

'निक्षेप आकषिर्त गर्न ब्याज बढाउने होड चलेको छ, यसले कर्जाको ब्याजदर पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अशोकशमशेर जबराले बताए ।

'कस्ट अफ फन्ड (कोषको लागत) नै बढेपछि लेन्डिङ (कर्जा) को ब्याज बढाउनै पर्‍यो,' हिमालय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, 'ऋण नवीकरण गर्ने समयमा सबै परियोजनाको ब्याजदर १ देखि २ प्रतिशतले बढ्छ ।' कर्जाको ब्याज बढेका कारण परियोजना प्रभावित भए पनि बैंकहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको उनको भनाइ छ ।

बैंक अफ काठमाण्डूका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविनराज श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको कर्जामा १ देखि २ प्रतिशतले बढ्ने बताए । 'पुराना कर्जामा २ प्रतिशत र भर्खरै स्वीकृत कर्जामा १ प्रतिशतले ब्याज बढछ,' श्रेष्ठले भने, 'पुरानो कर्जा अहिलेको भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गरिएकाले तुलनात्मक रूपमा उच्च दरमा ब्याज बढ्छ ।' बंैकहरूले पहिले १२ प्रतिशत सरदर ब्याजमा लगानी गरे पनि अहिले त्यो बढेर १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

के हुन सक्छ विकल्प ?

जलविद्युत्को लगानीले तत्काल प्रतिफल नदिने हुँदा बैंकहरू लगानी गर्न तयार नहुने हालको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा लगानी झनै निरुत्साहित हुने व्यवसायीको भनाइ छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धक गुरुप्रस्ााद न्यौपानेले राज्यले विद्युत् कोष स्थापना गरेर सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने बताए ।

मौदि्रक नीतिमार्फत नै यस्तो कर्जामा ब्याजदर न्यून हुने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । 'सहुलियत दरमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरू तयार नभएको खण्डमा सरकारले विद्युत् विकास कोषमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा दिनुपर्छ,' उनले भने, 'कोषमा राज्यले खर्च गर्न नसकेको रकम जम्मा गर्न सकिन्छ ।'

परियोजनामा लागत बढ्ने तर सरकारले विद्युत् खरिद मूल्य नबढाउने हो भने यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दैन,' साना जलविद्युत् विकास संघका अध्यक्ष हरि दाहालले बताए । कर्जा ब्याजदरमा भएको वृद्धिलाई समायोजन गर्न सरकारले विद्युत् खरिद मूल्य बढाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुख्खा याममा ७ रुपैयाँ र वषर्ायामका लागि ४ रुपैयाँ खरिद दर तोकेको छ । १० वर्षअघि निर्धारण गरिएको विद्युत् खरिदको मूल्य प्राधिकरणले अहिलेसम्म बढाएको छैन ।

५ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला परियोजना निर्माणमा संलग्न विश्वनाथ कँडेलले ब्याज बढ्दा लगानीको लागत बढेको बताए । 'यसले परियोजना नाफामा होइन, नोक्सानीमा सञ्चालन हुनेछ,' उनले स्पष्ट पारे । यसका लागि राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ ।

ब्याज बढ्दा सरकारले २५ वर्षभित्र २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउँदै नीजि क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा अत्यधिक सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ । कर्जामा ब्याजदर बढेका कारण लगानी उच्च भएका परियोजन प्रभावित हुने र यसले सरकारको योजना सफल नहुने देखिन्छ ।

　कति बढ्छ लागत ?

काठमाडौं/ ब्याज बढेपछि जलविद्युत् परियोजनाको लागत प्रतिकरोडमा वाषिर्क २ लाख रुपैयाँसम्मले बढ्छ । २ देखि ३ वर्षमा सम्पन्न हुने ५ मेगावाटको परियोजनाको कुल लागत सरदर ७५ करोड मान्ने हो भने यस्ता परियोजनाको लागत अब प्रतिवर्ष १ करोड ५० लाखका दरले बढ्नेछ ।

ब्याज खर्चका कारण परियोजना अवधिभर कुल लागत मात्रै ४ करोड ५० लाख (१५.३८) प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ किनभने ब्याजदर १३ प्रतिशत हुँदा ब्याजबापत ३ वर्षमा कुल २९ करोड २५ लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अब १५ प्रतिशत पुगेपछि ब्याजबापत ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर १५ प्रतिशत कायम रहेको खण्डमा मात्रै १५ प्रतिशतभन्दा बढीले लागत वृद्धि हुनेछ भने ब्याज बढे लागत झनै

बढ्नेछ । मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गर्दा ब्याजदर स्थिर या घट्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ ।