जल तथा ऊर्जा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन माग

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १३ माघ
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई छुट्टै ऐनद्वारा स्वायत्त आयोग बनाउन कर्मचारीले माग गरेका छन् । आयोगको ३५औं वाषिर्कोत्सव अवसरमा राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा आयोगका सचिव किशोर थापाले राष्ट्रको जल तथा ऊर्जा विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिनिर्माण गर्ने निकायको रूपमा आयोगलाई विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले आयोगले जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र निकायका रूपमा योजना निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान, नीति-रणनीति तयार गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेशराज उप्रेतीले जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थालाई समन्वय गराउने निकायका रूपमा आयोगलाई विकास गर्न पनि मन्त्रालयको अधीनमा राख्न नहुने बताए । आयोग अहिले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले राजनीतिक अस्थिरतका कारण नेपालमा जलविद्युत् विकास हुन नसकेको बताए ।

जलस्रोतमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ऊर्जा संकट समाधान गर्न ठूला परियोजना निर्माण तत्काल थाल्नुपर्ने बताए । उनले आयोगले दिएका सुझाव सरकारले पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, रणनीति, ऐन-नियम निर्माण गर्न २०३२ मा जल तथा ऊर्जा आयोग स्थापना भएको थियो ।