पाच क्षेत्रमा बाहेक खुला

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २४ असार

सरकारले विभिन्न पाँच क्षेत्रबाहेकका औद्योगिक व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । लघु तथा घरेलु, हातहतियार उत्पादन, मुद्रा तथा सिक्का निष्कासन, घरजग्गा खरिद बिक्री र आन्तरिक कुरियर सेवा उद्योगमा बाहेक विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति ल्याउन लागिएको हो । अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रमा पनि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थासहितको विदेशी लगानी नीति तयार भइसकेको छ ।

सरकारद्वारा गठित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति २०६६ तर्जुमा कार्यदलले बुधबार उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवलाई बुझाएको मस्यौदामा यसअघि खुला नगरिएका विभिन्न क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने उल्लेख छ । नीतिको मस्यौदामा यसअघि विदेशी लगानी खुला नगरिएका साना उद्योग, सेवाक्षेत्र एवं दोस्रो पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम विदेशी लगानी सरकारले तोकेर साना उद्योगमा पनि लगानी भित्र्याउन पाइने व्यवस्था गरेको नीतिले दोस्रो पुँजी बजारमा भने संस्थागत लगानी मात्र खुला गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी लगानी क्षेत्र खुला नगरिएका औद्योगिक व्यवसायमा पनि विदेशी प्रविधि भने हस्तान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था नीतिमा छ । सो मस्यौदा नीतिमा विदेशी लगानीका उद्योग वहिर्गमन र नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालीले भने विदेशमा लगानी गर्न र त्यसको प्रतिफल ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । यसैगरी विदेशी लगानीका परियोजनाले हाल लगानी थप गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा त्यसको अन्त्य गर्दै जानकारी मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।

गैरआवासीय नेपालीले पनि विदेशीसरह लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको नीतिले नेपाली र विदेशी लगानीमा विभेद नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गरिब, विपन्न र अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि भने सकारात्मक विभेद राखिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले सुविधा, सहुलियतलगायत भौतिक पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । नीतिमा कुनै पनि उद्योगको राष्ट्रियकरण नगर्ने र निकासीमूलक उद्योगका लागि पूर्वाधार सेवा-सुविधासहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

नीति तय गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक डा. पुष्पराज राजकणिर्कारले विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, बिमस्टेकलगायत संगठनको सदस्य भएपछि प्रतिबद्धताअनुरुप नेपालले खुला गर्नुपर्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले भने, 'यसले नेपालको प्राकृतिक स्रोत अधिकतम प्रयोगका लागि विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न सकिन्छ' ।

बुधबार बुझाइएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । नीति चाँडै पारित गरिने उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरीले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।