खाद्य संस्थानको जग्गा पुनः मूल्यांकन

नयाँ पत्रिका

झापा, १९ साउन

नेपाल खाद्य संस्थानको करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशमा पुनः मूल्यांकन गरिएको छ । आयोगको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्लास्तरीय मूल्यांकन समितिले संस्थानको जग्गाको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख र अनारमनी गाविसका सचिवसँगको सहमतिमा जग्गाको नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको मूल्यांकन समिति अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । 'नयाँ मूल्यांकनअनुसार जग्गाको मूल्य अब १३ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ', प्रजिअ दाहालले भने, 'प्रचलित बजारभाउअनुसार नै नयाँ मूल्य निर्धारण गरेका हौं ।' उनले यसअघि सरकारी स्तरबाट निर्धारण गरिएको मूल्य अत्यन्तै कम भएको जनाउँदै अख्तियारले पुनः मूल्यांकन गरी पठाउन आफूलाई आदेश दिएको बताए ।

यसअघि संस्थानको केन्दीय कार्यालयले झापाको अनारमनी -३ को पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको एक बिघा जग्गा चार करोड ४० लाख रुपैयाँमा टेन्डरमार्फत बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बदनियत रुपमा संस्थानको जग्गा बेचिन लागेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले सो जग्गाको पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश दिएको थियो । अख्तियारको आदेशअनुसार समितिले जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिधुर तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि सो जग्गाको सरकारी मूल्यांकन प्रतिधुर एक लाख १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई वर्षअघिकै सरकारी मूल्यांकनमा संस्थानले २५ वैशाखमा सार्वजनिक सूचनामार्फत जग्गा बिक्रीका लागि टेन्डर खोलेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । राजनीतिक दल, लिम्वुवानलगायत विभिन्न जातीय संगठन र मजदुर युनियनले कम मूल्यमा जग्गा बेच्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए । अटो मेकानिक संघले जग्गा बिक्रीको विरोध गर्दै भाडामा दिन माग गरेको थियो ।

किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीले करोडौंको सरकारी सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको भन्दै झन्डा गाडेर कब्जा गरिएको जनाएको थियो । टेन्डर दर्ता भएपछि ती सबै विरोधकर्ता मौन छन् । प्रक्रियाअनुसार सो टेन्डर काठमाडौस्थित जलेश्वर हाउजिङ कम्पनीले अधिकतम् पाँच करोड ११ लाख रुपैयाँमा हात पारेको छ । संस्थानका झापा प्रमुख मोतीराज ज्ञवालीका अनुसार संस्थानको जिल्लास्थित कार्यालयमा २४ वटा टेन्डर फाराम दर्ता भएका थिए । यद्यपि सो जग्गा खरिदका लागि ८४ वटा टेन्डर फाराम बिक्री भएको उनले बताए । संस्थानले एकमहिने म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गरे पनि अन्तिम दिन २५ जेठमा एकसाथ सबै टेन्डर दर्ता भएका थिए । कतिपय व्यवसायी र सरकारी अधिकारीले सुरक्षाका कारण टेन्डर फाराम दर्ता गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थान क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन आचार्यले त्यतिबेला सुरक्षाका कारण आफूले टेन्डर हाल्न नपाएको बताएका थिए । त्यतिबेला दूरसञ्चार संस्थानले १३ करोडमा टेन्डर हाल्ने तयारी गरेको थियो । तर, संस्थानका झापा प्रमुख ज्ञवाली टेन्डर दर्ताका लागि सुरक्षा समस्या नभएको बताउँछन् । उनले टेन्डर फाराम दर्ताका लागि आफैले टेलिकम प्रतिनिधिलाई कार्यालयसम्म पुर्‍याएको बताए । उनले कार्यालय हाताभित्र आएर पनि टेलिकम प्रतिनिधिले टेन्डर दर्ता नगरेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

विरोधका बीच टेन्डर स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेपछि अख्तियारमा एक महिनाअघि गोप्य उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि अख्तियारले सबै कागजात कब्जामा लिएर छानबिन गर्दै आएको थियो । छानबिनकै क्रममा अख्तियारले सो जग्गाको नयाँ मूल्य निर्धारण गरी पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो ।