किन सुरु भयो कर्मचारी आन्दोलन ?

तलब अपेक्षाकृत रूपमा नबढाइएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारी र सरकारका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार भएको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगियो । सरकारले न्यायिक तवरले तलबमा पुनर्विचार नगरेमा कर्मचारी संगठनले आन्दोलन अझै सशक्त पार्ने बताएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी वर्ग आन्दोलित भएपछि २२ दलीय गठबन्धनको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अति नै मिहिनेत गरेर पपुलिष्ट बजेट ल्याएको भनिए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रीको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू नै ग्रामीण तहसम्म पुग्न नसक्ने देखिएका छन् । झन्डै ७८ हजारको संख्यामा रहेका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी निकायमा कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री पाण्डेले आवश्यकताअनुसार तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिँदै आएपछि उत्साहित बनेका कर्मचारी त्यति वेला निराश भए जतिवेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकेको जानकारी बजेट घोषणामार्फत गर्दै थिए ।

अर्थमन्त्रीको बजेट घोषणा सकिँदा-नसकिँदै कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिका कडा प्रतिक्रिया आउन थाले । भोलिपल्टदेखि नै कर्मचारी आन्दोलित हुन थाले । 'सरकारले सबै कर्मचारीको भावनामाथि गम्भीर कुठाराघात गर्ने काम गर्‍यो,' नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गणेश बस्याल भन्छन्, 'महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि रोकेर सबै कर्मचारीको डाढ सेक्ने काम गरेको छ ।'

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक रुक्म लामिछाने वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री कर्मचारीमारा भएको आरोप लगाउँछन् । 'कर्मचारीलाई असन्तुष्ट र आक्रोशित बनाएर सरकारले कसरी काम गर्ला, हामी पनि हेर्छौं,' लामिछानेले चेतावनी दिँदै भने, 'बरु बलिदान गर्न तयार छौँ तर तलब वृद्धि नहुँदासम्म आन्दोलन रोक्दैनौँ,' लामिछाने भन्छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भवानी थानीले त मन्त्री र केही भ्रष्ट प्रशासकको मिलेमतोमा तलब वृद्धि कार्य रोकिएको बताए । 'सचिव, सहसचिवहरूलाई विभिन्न स्थानबाट अवैध सम्पत्ति आइहाल्छ त्यसैले उनीहरूलाई किन तलब बढ्नुपर्‍यो ?,' थानीले भने, 'मर्ने त आखिर साना कर्मचारी नै हुन् ।'

किन भयो आन्दोलन ?

हरेकजसो सरकारले सरकारको प्रमुख अंगको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीको तलब नियमित रूपमै बढाउँदै आइरहेका छन् । त्यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने परिपाटी विगतका सरकारले बसाल्दै आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबै कर्मचारीको दुई हजारका दरले समान तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसैले पनि कर्मचारीहरू यसपटकको बजेटमा कम्तीमा पनि दुई हजार रुपैयाँ वृद्धि हुने आशामा थिए ।

अर्थमन्त्री पाण्डेसँग कर्मचारी संगठनहरूले गरेका वार्ता र छलफलमा पनि मन्त्री पाण्डेले तलब वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । उता, सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा पनि भारी मात्रामा तलब वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । आयोगले दिएको सिफारिसलाई आधार मान्ने हो भने विगत तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर सरदर २४ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्चको वृद्धिदर सोही अवधिमा २२ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रक्षेपित राजस्व आगामी दुई वर्षमा सरदर ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने र चालू खर्चको प्रक्षेपणअनुुुुसार सोही अवधिमा सरदर १९ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमानले कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्न सकिने गुञ्जायस रहेको स्थिति देखिन्छ । यस्तो स्थिति रहँदारहँदै पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको कर्मचारीहरूले दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

'मुलुकको आर्थिक अवस्थाले थेग्ने आधार हुँदाहँुदै पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेर सरकारले सबै कर्मचारीमाथि सौतेलो व्यवहार गरेको छ,' नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक लामिछानेले भने, 'त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ, हामीसँग योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन ।' 'सरकारले सक्छ भने माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार रोकोस्,' युनियनका अध्यक्ष थानीले भने, 'कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेर सरकार र अर्थमन्त्रीले बहादुरी देखाइरहेका छन् जुन मूर्खता हो ।' सरकारको यस्तो व्यवहार उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने दाबी थानीले गरे ।

सिफारिसको फितलो कार्यान्वयन

२००७ सालदेखि नै कर्मचारीको तलब ढाँचा लागू गर्न सुरु गरिएको थियो । २००९ र २०१६ सालको पे कमिसन, राजभण्डारी आयोग २०३८-२०४०, जोशी आयोग २०४७, अधिकारी आयोग २०४८, प्रशासन सु्धार आयोग २०४८, दीक्षित कार्यदल २०५३, श्रेष्ठ आयोग २०५५, दीर्घकालीन तलब नीति, शासकीय सुधार कार्यक्रम तथा उपाध्याय आयोग २०६१ ले तलब वृद्धिका लागि विभिन्न आधारहरू बनाएर सोहीअनुसार गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको भए पनि ती सुझाबको कार्यान्वयन विगतका कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन् । त्यसैले पनि तलब वृद्धि गर्दा या नगर्दा प्रत्येकजसो सरकारले कर्मचारीको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।

२०५७ साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरिएको तलबमानलाई २०६२ र २०६४ र पुनः २०६५ असोजमा पुनरावलोकन गरी लागू भएको तथा हाल प्रचलनमा रहेको तलबमानमा सबैभन्दा तल्लो तह कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको सुरु तलब स्केल मासिक रु. ६,६००।- रहेको छ भने उच्चस्तर रा.प विशिष्ट श्रेणीको तलब मासिक रु. २२,३२०।- र मुख्यसचिवको तलब मासिक २४,८६०।- रहेको छ । यसरी तल्लो तह र माथिल्लो तह सचिव (विशिष्ट श्रेणी) बीचको तलबअनुपात १:३.५३ रहेको छ ।

निजामती कर्मचारीको हालको तलबमान

मुख्यसचिव - २४,८६०

सचिव - २२,३२०

सहसचिव - १८,०००

उपसचिव - १५,२००

शाखा अधिकृत - १३,४५०

नायव सुब्बा - ९,४९०

खरिदार - ८,२८०

मुखिया - ७,५००

वहिदार - ७,०००

कार्यालय सहयोगी - ६,६००

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगद्वारा

प्रस्तावित तलब स्केल

मुख्यसचिव - ४५,०००

सचिव - ४१,०००

सहसचिव - ३५,०००

उपसचिव - २९,६००

शाखा अधिकृत - २३,१४०

नायव सुब्बा - १६,५५०

खरिदार - १३,२३०

मुखिया - ११,७५०

कार्यालय सहयोगी - ८,२००