एक सय ७३ निर्देशन अलपत्र

अख्तियार कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छ, तर मन्त्रालय टेर्दैनन्

काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बसी भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न दिएका निर्देशन मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् । अख्तियारको निर्देशन पालना हुन नसक्दा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा विभिन्न २५ वटा मन्त्रालयलाई मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो । तर, ती कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् । अख्तियारले बारम्बार पत्राचार गरी निर्देशन पालनाका लागि ताकेता गरे पनि मन्त्रालयले टेरेका छैनन् ।

अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयलाई अख्तियारले २८ वटा निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको, स्वास्थ्य सेवा विभागमा टेन्डरमा अनियमितता भएको, विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएकोलगायतका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशन पालना नगर्नेमा दोस्रो नम्बरमा स्थानीय विकास मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयलाई अख्तियारले २३ वटा निर्देशन दिए पनि कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, अख्तियारले गृह मन्त्रालयलाई दिएका १६ वटा निर्देशन पालना भएका छैनन् भने अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका १० र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएका २१ निर्देशन पनि त्यसै अलपत्र छन् । यसैगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई दिएका आठ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएका ६ एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिएका तीन निर्देशन पनि पालना भएका छैनन् ।

अख्तियारका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयमा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी आउने क्रम भने बढेको छ । आयोगका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अख्तियारको निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बताए ।

'धेरैपटक मन्त्रालयका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन पालना गर्न सम्झाउने गरिएको छ,' उनले भने, 'तैपनि कुनै सुनवाइ भएको छैन ।'

सबै मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्न र सेवाग्राहीलाई छिटो-छरितो सेवा प्रवाह गराउन अख्तियारले मुख्यसचिवलगायत सबै मन्त्रालयलाई एक महिनाअघि दिएको पाँचबँुदे निर्देशनको पनि उपेक्षा गरिएको छ । अख्तियारले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि कुनै मन्त्रालयले ती निर्देशनअनुसार काम गरेका छैनन् । अख्तियारले दिएका पाँचबँुदे निर्देशनमा सुशासन इकाइ गठन तथा नियमित मासिक बैठकलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई निवेदन परेपछि उसको काम हुने/नहुनेबारे तत्काल जानकारी दिनुपर्ने, टेन्डर कोटेसनमा नक्कली कागजातको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको पाइएकाले त्यसको निवारण गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

'सर्वसाधारणमा सुशासनको अनुभूति गराउन सबै मन्त्रालयले यी निर्देशनको छिटोभन्दा छिटो पालना गर्न जरुरी छ,' प्रवक्ता पौडेलले भने ।

कुन मन्त्रालयले कति निर्देशन अवज्ञा गरे

१. अर्थ मन्त्रालय - १०

२. उद्योग मन्त्रालय - ७

३. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - ३

४. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय - २

५. गृह मन्त्रालय - १६

६. ऊर्जा/सिँचाइ मन्त्रालय - २

७. परराष्ट्र मन्त्रालय - १

८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय - २१

९. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय - १०

१०. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय - २

११. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय - ८

१२. वातावरण/विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - १

१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - २८

१४. स्थानीय विकास मन्त्रालय - २३

१५ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - ६

१६. संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय मामिला र संस्कृति मन्त्रालय - ३

१७. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - १

१८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - २

१९. शिक्षा मन्त्रालय - २१

२०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय - २

२१. श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय - १

२२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय - ३

२३. महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - २

सुशासनलाई चुनौती

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण गर्न र सुशासन कायम गराउन आयोगमा आएका उजुरीका आधारमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न दिएको निर्देशनको पालना हुन सकेको छैन । यो दुखद् पक्ष हो ।

अख्तियारले विभिन्न समयमा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई बोलाएर यससम्बन्धमा छलफल गर्दै पनि आइरहेको छ । ती छलफलमा उनीहरूले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा केही निर्देशन पालना गरेको जानकारी अख्तियारलाई पठाएका छन्, यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तैपनि, अख्तियारको निर्देशन पालना गर्न/गराउन मन्त्रालयले तदारुकता देखाएका छैनन् । प्रतिबद्धतालाई उनीहरूले व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।

अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्ने काम अख्तियारको मात्रै हो भनेर बस्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ । सबै पक्षको सक्रिय सहयोग र सद्भाव रहन सकेन भने अख्तियार एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारका सबै पक्षले अख्तियारलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । मन्त्रालयमा सुशासन कायम गराउन पछिल्लो समयमा दिएको पाँचबँुदे निर्देशन पनि मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् । शुक्रबार मात्रै मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छाँै । केहीले सुशासन इकाइ गठन भएको जानकारी गराए पनि अधिकांश मन्त्रालयले कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगरेको जानकारी आएको छ । त्यसैले शुक्रबारको बैठकमा ती बुँदा कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छाँै । पालना नभए अनुगमन गरी आवश्यक कदम चाल्न अख्तियार बाध्य हुनेछ ।