तलब निर्धारणको तजबिजी सिद्धान्त

खपिनसक्नु भएरै होला, बजेटभाषणको लगत्तै निजामती कर्मचारी विरोधमा उत्रे । नेपालमा निजामती कर्मचारी विडम्बनाको वस्तु बनेर रहेको छ । अन्य देशसँग के तुलना गर्नु, सार्क मुलुककै दाँजोमा नेपालका निजामती कर्मचारीको तलब-सुविधा यति न्यून छ कि, दरिद्र अवस्थामै देखिन्छ ।

मुलुकबाहिर पनि जानुपर्दैन, देशभित्रकै सरकारी संस्थानका कर्मचारीसँग तुलना गर्दा पनि कहालिलाग्दो नै छ । यति हुँदा पनि कर्मचारीको विचरा हालतप्रति जनताको सहानुभूति छैन । आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीको कारणले गर्दा कर्मचारीले जनताको सहानुभूति र माया प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । जनताको सहानुभूति छैन भन्ने बुझेरै होला, यसपालि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीलाई थाङ्नामा सुताइदिनुभयो । निजामती कर्मचारीको आफैँभित्रको खिचातानी पनि 'बार्गेनिङ पावर' क्षीण हुने कारण बनेको छ । ०४७/४८ मा निजामतीको तुलनामा सरकारी संस्थानका कर्मचारीको भत्ता-सुविधा ४/५ दोब्बर वृद्धि गरेपछि निजामती कर्मचारीले आवाज निकालेका थिए । आफ्नै साथीको त्यो आवाजलाई दबाउन निजामती कर्मचारीकै अर्को समूह 'आधा पेट खान्छौँ, सरकारलाई सहयोग गर्छौं' भन्ने नारा लगाउँदै जुलुस निकालिरहेका हुन्थ्यो । नेपालका निजामती कर्मचारी र बाहुन जातिमा भ्रातृत्वभावना छैन । जसरी एउटा बाहुनले अर्को बाहुनलाई नपन्छाई आफ्नो प्रगति असम्भव देख्छ, त्यस्तै एउटा निजामती कर्मचारीले अर्को कर्मचारीप्रति धुवाँ छुटाएर बसेको हुन्छ । यो सब बुझेरै सुरेन्द्र पाण्डेजीले निजामती कर्मचारीलाई ह्याकुलाले मिच्न खोजेका हुन् ।

नेपालमा कसैले कल्पनै नगरेको मूल्यवृद्धि यस वर्ष भयो । आर्थिक मन्दीले गर्दा विश्वभरि मूल्य घटिरहेकै वेला नेपालमा भने अर्थशास्त्रका सबै नियम तोडेर डरलाग्दो मूल्यवृद्धि भयो । अत्यन्त न्यून तलबमा जसोतसो गुजारा गरिरहेका निजामती कर्मचारीलाई अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिले ढाडै भाँच्यो । मूल्यवृद्धिको बोझ थेग्न नसकेर थला परेका कर्मचारीलाई यसपालिको बजेटले त्राण देला भनेर सबैले अपेक्षा गरेका थिए । सबैको भावना बुझेर अर्थमन्त्रीले तलव वृद्धि गरिदिने वाचा-बन्धन गरेका पनि हुन् । राजनीतिक ग्ल्यामरका लागि तात्कालिक र सस्ता लोकपि्रय कार्यक्रम राख्न दबाब परेपछि 'कसैलाई सक्दिन, कान्छी बजुलाई' उखान चरितार्थ गर्दै अन्तिम क्षणमा आएर अर्थमन्त्रीले तलव वृद्धिको 'आइटम' झििकदिएका हुन् ।

नेपालका निजामती कर्मचारीले आफ्नो स्थान बनाउन नसकेकै कारणले होला हरेक अर्थमन्त्रीले अपमानजनक तवरले अत्यन्तै अवैज्ञानिक, हचुवा र तजबिजी तलबमान तोक्ने गर्छन् । अरूलाई देखाउन र कर्मचारीलाई झुक्याउन हरेक सरकारले तलब निर्धारण आयोग त गठन गर्छन्, तर आयोगको प्रतिवेदन कुनै मन्त्रीले एक अक्षर पनि पढ्दैनन् । धेरै टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी देश भारतमा तलब आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः लागू हुन्छ । जापानमा नेसनल पर्सनल ल अथोरिटीले सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका इन्टरप्राइजेजका कर्मचारीले पठाउने तलब, भत्ता र सुविधालाई समेत अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष डायट र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्छ । र, त्यही प्रतिवेदनअनुरूप तलब-भत्तामा परिमार्जन हुन्छ । नेपालमा जस्तो गाईजात्रे तालले सरकारी संस्थान र निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा आकाश-जमिनको अन्तर हुँदैन । सरकारी संस्थान मात्रै होइन, त्यहाँ निजी क्षेत्रका इन्टरप्राइजेज र निजामती कर्मचारीले पाउने तलब सुविधामा पनि खासै अन्तर हुँदैन ।

सरकारको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू कर्मचारीको तलब-भत्ता र सुविधाप्रति संवेदनशील नभए पनि पटक-पटक भएका योजनाका समीक्षामा प्रायः यस्तो निष्कर्ष निकालिन्छ, 'सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेका कर्मचारीका लागि कम्तीमा दैनिक गुजारा गर्न सक्ने पारिश्रमिकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकको दाँजोमा समेत अति नै न्यून तलब सुविधाले गर्दा विपन्न अवस्थामा राखिएको कारण हाम्रो कर्मचारीतन्त्र विकास प्रशासनमा बढी अग्रसर हुन सकेको छैन । सार्वजनिक प्रशासनप्रति योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । कर्मचारीको तलब सुविधा जीवन निर्वाहका लागि अत्यन्तै अपर्याप्त र छिमेकी मुलुकको तुलनामा दयनीय छ । यो सिंहदरबारभित्रै भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षाको निष्कर्ष हो ।

कर्मचारीको तलब-भत्ता र सुविधा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू- आदर्श रोजगारदाताको सिद्धान्त, समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्त, माग र आपूर्तिको सिद्धान्त, जीवन निर्वाहको सिद्धान्त र न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्त हुन् । यी पाँच सिद्धान्तमध्ये पनि बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा पछिल्ला दुईवटा सिद्धान्त मात्र प्रचलनमा छन् । सभ्य समाज र विकसित मुलुकले त न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्तलाई नै अपनाएका छन् । माथि उल्लेख गरिएको जापानको अभ्यास यही पछिल्लो सिद्धान्तमा आधारित छ ।

नेपालका निजामती सेवा यति दयनीय र टीठलाग्दो हालतमा पुग्नुमा निजामती कर्मचारी नै दोषी छन् । शक्तिकेन्द्रमा धाउने, रिझाउने, आफू सुरक्षित रहेर बेस्सरी अवसरको फाइदा लिने र मुन्तिरकालाई दलाउने जम्मा यत्ति मात्र निजामती कर्मचारीको पहिचान बनेको छ । ६/७ वर्षअघि विद्यावारिधि गरेका एकजना सहसचिव -जसलाई सबैले डि.आर.टि.आर, भनेर चिन्थे) ले शक्तिकेन्द्रमा धाएको र चाकरी गरेको देखेर सबैले घीन मान्थे । आफ्नो पहिचान नबनाउने र स्वाभिमानको रक्षा नगर्ने भएकाले नै सुरेन्द्र पाण्डेजीले यत्रोविधि उपेक्षा गरेका हुन् । तर, जे-जस्तो भए पनि महँगी धपक्कै बलेको यो वेलामा सामान्य जीवन निर्वाहकै लागि भए पनि कर्मचारीमाथि दया, माया, कृपा गरिदिनैपथ्र्यो । यति पनि ख्याल नगर्नुचाहिँ अत्याचारको पराकाष्ठा नै हो ।