सेयर-बजारको अहिलेको प्रवृत्ति

विगत चार/पाँच वर्षमा नेप्से परिसूचकमा निकै उतारचढाब आएको छ । ०६३ असारमा ३८६ मा रहेको यो परिसूचक ०६४ असारमा उच्च अंकले वृद्धि भई ६८३ पुग्यो र ०६५ असारमा ९६३ मा कायम रह्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को भदौ १५ गते यो सूचकांक हालसम्मकै उच्च, ११७५ बिन्दुमा पुग्यो । ०६६ असार मसान्तमा भने अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटेर ७४९ मा कायम हुन पुग्यो । यो साता नेप्से परिसूचकमा क्रमशः गिरावट आई ५७० भन्दा पनि तल गएकामा साताको तेस्रो दिन मंगलबार करिब ४ अंकले बढी ५७१ पुगेको छ । सेयरको बजारमूल्य कतिमा कायम हुनुपर्ने हो, कति हुँदा उपयुक्त हुने हो ? यसबारे यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । तर, यसको विश्लेषण गर्न केही सैद्धान्तिक विधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यथार्थ मूल्य भने माग र आपूर्तिजस्ता बजारशक्तिद्वारा नै निर्धारित हुन्छ । कम्पनीको वित्तीय कार्यकुशलता, सेयरको किताबी मूल्य, आर्जन क्षमता, लाभांश वितरण एवं लाभांश नीति तथा विकास र विस्तारको भावी सम्भावनाजस्ता पक्षमा माग निर्भर गर्छ र यसले नै मूल्य-निर्धारण प्रक्रियालाई निर्देशित गर्छ ।
सूचीकृत कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक र वित्तीय संस्थाको अंश नै अधिक अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत छ भने वाणिज्य बैंक समूहको मात्र करिब ५५ प्रतिशत छ । तसर्थ, नेपालको सेयर-बजार बैंक र वित्तीय संस्था, त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबारबाट प्रभावित छ । बैंक र वित्तीय संस्थाको पुँजी र अन्य काम नियामक निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित हुन्छन् । बैंक र वित्तीय संस्था स्थापनासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पछिल्लोपटक ०६३ चैतमा गरिएको संशोधनबाट आवश्यक न्यूनतम चुक्तापुँजी शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । तोकिएबमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्‍याउन त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई ०७० असार र इजाजतपत्र लिने प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेका तत्कालीन प्रस्तावित संस्थालाई ०६७ असारको समयसीमा तोकी समानुपातिक रूपमा प्रत्येक वर्ष पुँजी वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरियो । झन्डै तीन वर्षको अवधिमा कतिपय संस्थाले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी योजना लागू गरे । संस्थाहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको सूचनालाई सेयर-बजारले ग्रहण गरिसकेको हुँदा लगानीकर्ताले असामान्य ढंगबाट थप बाजी मार्ने सम्भावना रहेन । आव ०६६/६७ को मौदि्रक नीतिमार्फत चुक्तापुँजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखी अबउप्रान्त पुँजी वृद्धि गर्ने आधार पुँजीकोषलाई मात्र लिइने व्यवस्था गरिएबाट पनि आउँदो केही वर्षका लागि चुक्तापुँजी नै वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता भने रहेन । अन्य ग्राह्य कोष सिर्जना गरेर वा थप गरेेर पनि पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्न सकिने भयो ।
केही समययता सेयरको आपूर्ति पनि बढेको छ । प्राथमिक सेयर निष्कासन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहमध्येको केही अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सकिने नीतिको अवलम्बनबाट बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेको छ र आपूर्ति बढ्दा स्वभावतः मूल्य घट्छ ।
सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका सम्बन्धमा पनि विगत केही वर्षदेखि कडाइ गर्दै लगिएको छ । यसबाट अन्य उत्पादनशील आर्थिक एकाइ बैंक कर्जाको पहुँचबाट विमुख हुने अवस्था रहन्छ भने सेयर-बजारमा सट्टेबाजीले प्रश्रय पाई बजारमूल्य अस्वाभाविक ढंगमा उच्च हुने अवस्था रहन्छ । त्यस्तै, साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी उद्देश्यसँग पनि यसले सरोकार राखेको हुन्छ । यिनै कारणलाई ध्यानमा राखेर यस्तो कर्जामा कडाइ गरिएको हो । ०६४ असोजदेखि मात्र राष्ट्र बैंकले सूचीकृत सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक र वित्तीय संस्थालाई पहिलोपटक प्रत्यक्ष नियमन व्यवस्था जारी गरेको थियो । यसअनुसार सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो ९० कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यको औसत लिनुपर्ने, सोको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रदान गर्नसकिने, सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने, यस्ता कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुन नहुने तथा कर्जा नवीकरण, पुनसर्ंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नसमेत नपाइनेजस्ता व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, अन्य व्यवस्थामा नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाको सेयर ग्राह्य नहुने, यस्तो कर्जाबारे संस्थाको कर्जा नीति-निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, असल वर्गमा रहेको अवस्थामा बाहेक सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने गरी तोकियो । तत्पश्चात् ०६४ पुसमा केही समयसम्मका लागि कर्जाप्रवाह गर्न र नवीकरणसमेत गर्न नपाइने गरी रोक लगाइयो । यससम्बन्धी सर्त र अन्य व्यवस्थामा केही परिमार्जन एवं संशोधनसहित ०६४ माघमा त्यस्तो रोक फुकुवा गरियो । हाल सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो एक सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसतको ५० प्रतिशत वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यको ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने गरिएको, सेयरको बजारमूल्यमा कमी आएको कारण मार्जिन माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई बढी प्रभावकारी बनाइएको तथा यस्तो कर्जा कुलमा बढीमा प्राथमिक पुँजीे रकमसम्म, एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरका हकमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतमा मात्र प्रवाह गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यस्तो कर्जा नवीकरण गर्नसकिने व्यवस्था थिएन । हालै एउटा नयाँ व्यवस्था गरी यस्तो प्रकृतिको कर्जाको ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम चुक्ता गरेको तथा ब्याज-बक्यौता नरहेको अवस्थामा बढीमा बाँकी ५० प्रतिशत सावाँसम्मको सेयर धितो कर्जालाई नवीकरण गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य परिस्थितिजन्य कारणमा शान्ति-सुरक्षाको स्थिति, लगानीको वातावरण, राजनीतिक अवस्था, सरकारी नीति, लगानीकर्ताका अपेक्षा र मनोवैज्ञानिक विश्लेषणजस्ता कारणबाट पनि सेयर-बजारको कारोबार प्रभावित भएको हुन्छ । बजारले आधारभूत विश्लेषणमूलक प्रवृत्ति नपछ्याइँदा त्यसलाई कमजोर स्वरूपको बजार भन्ने गरिन्छ र यस्तो अवस्थामा प्रवृत्ति अनुमानयोग्य हुन सक्दैन । अप्रत्याशित र अस्वाभाविक उतारचढाबका अवस्थामा बाजी मार्ने र गुमाउने दुवैको परिमाण ठूलै हुन्छ र यसले नै बजारको जोखिम स्तरलाई पनि संकेत गरेको हुन्छ । अतः बजार सूचकमा हुने परिवर्तन स्वाभाविक र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । यसो हुनसके मात्र बजारले निश्चित र स्थिर गति लिन सक्छ ।