प्राकृतिक स्रोत र महिला हक

प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड समितिले तयार पारेको मस्यौदाको लक्ष्य जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट हरेक क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नतिर केदि्रत हुनुपर्छ । नयाँ संविधान-लेखनकार्यमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जनसंख्या समुदायको अधिकारका बारेमा यथेष्ट सुझाब जनताबाट आइसकेका छन् । ती सुझाबलाई सकारेर मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजातिलगायतका स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गनुपर्छ ।
नेपालमा रहेका विशाल प्राकृतिक स्रोत-सम्पदा आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेका छन् । ती सम्पदाको सदुपयोगबाटै आर्थिक सम्पन्नता हुन्छ, त्यसमा सबैको श्रम र सीपको परिचालन गर्न सकिन्छ । जलस्रोत, जैविक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालका आमजनता समयानुकूल क्षमता प्रयोग गर्न पनि निपुण छन् । जनसंख्या वृद्धि, विश्वव्यापीकरण उदारीकरण र उत्पादन स्रोतको केन्द्रीकरणका कारण श्रममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका र उपभोग गर्दै आएका व्यक्ति र समुदायको जनजीवन धरापमा पर्दै आएको छ । प्राकृतिक स्रोतले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यसको व्यवस्थापनका लागि समानुपातिक वितरण-प्रणाली र स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकारलाई यसमा प्रत्यक्ष आश्रति परिवारलाई वा समुदायलाई नै दिने प्रावधान हुनुपर्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणको हक हुनुपर्छ । वातावरणका विविध पक्षबारे अझ स्पष्ट हुनुपर्छ । वातावरणीय ह्रास र सन्तुलनका बारेमा गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । वातावरणीय हकका कुरा गर्दा वातावरणमा महिला हकबारे कुनै उल्लेख नहुनु आश्चर्यको विषय हो । आधा जनशक्ति महिला वातावरण ह्रासका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसको गम्भीर असर खेप्ने महिला नै वातावरणीय हकको मूल पक्ष हुनुपर्छ । वातावरणमा सकारात्मक कदम चाल्न महिलालाई मूलधारमा राख्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत-सम्पदामाथि पहुँच र हकका लागि वातावरणीय नीति-निर्माणमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता चाहिन्छ ।
देशको ग्रामीण भेगमा रहेका ६५ प्रतिशत महिला घरेलु वायु प्रदूषणबाट ग्रस्त छन् । त्यसको नराम्रो नतिजा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको छ । प्रश्न उठ्छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक महिलालाई छ कि छैन ? छ भने त्यो हक स्थापित गरिने प्रावधान संविधानमै किटान गर्नुपर्छ । वातावरणीय सूचनाको हक, त्यसमाथि पहँुच र त्यसको उपभोगका लागि समुचित व्यवस्थाको बुँदा संविधानमै थपिनुपर्छ ।
देशको १७ प्रतिशत कुल क्षेत्र कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्व पूर्णरूपमा उपयोग भएको पाइँदैन । उपयोग नहुनुको कारण हो— जमिनमाथिको स्वामित्व र अधिकार स्पष्ट नहुनु । त्यसको उपयोगका लागि गरिने वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको प्रयोगमा नआएको सम्पत्ति अधिकरण गर्दा, त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकार सिर्जना गर्दा कानुनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्नु जरुरी छ ।
कृषि उत्पादकत्व राज्यको मूल आर्थिक क्रियाकलाप भए पनि कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा खासै कार्यक्रम तय भएको पाइँदैन । प्रत्येक बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रममा कृषक र कृषिमा आधारभूत स्रोतको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने घोषणा गरिन्छ । अब किसानलाई प्रोत्साहन दिने र कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषकका श्रमको मूल्यांकन गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आजसम्म कुनै पनि कार्ययोजनाले उत्पादनका स्रोत-साधनको व्यवस्थापन, परम्परागत सीप-ज्ञानको अनुसन्धान र विकास अनि जैविक स्रोत र कृषि प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय समुदायको सहभागिता र अधिकारलाई स्थापित गर्ने कार्य गरेको पाइँदैन । राज्यले सशस्त्र द्वन्द्व र गरिबीका कारण कृषिकार्यमा संलग्न श्रमशक्ति, विशेषतः युवाशक्ति देशबाटै पलायन हुनुपर्ने स्थितिबारे, कृषिमा महिला सहभागिता वृद्धिबारे मूल्यांकन गरेको छ्रैन । प्राविधिक ज्ञान, सीप सेवा-सुविधाबाट ६६ प्रतिशत महिला कृषक नै वञ्चित हुनुपरेको तथ्यमाथि पनि ध्यान दिइएको छैन । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन एवं दिगो उपभोग गर्दा वन, जंगल, जमिन, खनिज, जैविक विविधताको ठूलो आर्थिक सम्भाव्यता रहेको तथ्यतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संविधान-लेखन र राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा ती पक्षको असमान भौगोलिक वितरण, परम्परागत व्यवस्थापन, नीतिगत अपर्याप्तताजस्ता कुरा पनि गाँसिएर आउँछन् । अतः नयाँ संविधान र राज्यले प्राकृतिक स्रोत र तिनका सम्भावनाको सही आँकलन, उचित व्यवस्थापन र समन्यायिक वितरण-प्रणाली खडा गर्नुपर्छ ।
दिनानुदिन बढ्दो भौतिक पूर्वाधार, उद्योग-धन्दा र बाटोघाटोले वातावरणीय ह्रास पनि गरेका छन् । त्यसबाट पीडित व्यक्ति र समुदायको हितमा वातावरण प्रदूषण तथा ह्रासको नियन्त्रण गर्ने तथा कानुन र नियम अवलम्बनमा केही बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक उपयोग गर्दा त्यसमा संलग्न वर्ग र समुदायको पुस्तौँदेखिको योगदानलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ अनि ती वर्ग र समुदायको अभिवृद्धिका लागि लाभको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ ।
संघीय सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको अधिकार बाँडफाँड गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको सम्बन्ध बलियो बनाउने कुरा संविधानमै स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीय प्रणालीमा प्राकृतिक स्रोत-साधनको पहिचानसहितको न्यायिक बाँडफाँडको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । असमान आर्थिक वितरणले प्रदेश-प्रदेशभित्र द्वन्द्व निम्त्याउने हुनाले आर्थिक क्रियाकलाप र वितरणमा समन्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । स्रोत-साधनको परिचालनबाट देखापर्ने प्रतिकूल वातावरणको न्यूनीकरण, वातावरण अनुकूलन तथा संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका नीति तथा कार्यक्रम, अधिकार र दायित्व पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । ती निकायमा जल-जमिन, जंगल, जैविक उत्पादनजस्ता स्रोत-साधनप्रतिको अधिकार र बाँडफाँड पनि संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । एक प्रदेशको प्रयोगबाट अर्को प्रदेशलाई हुन जाने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ, अन्यथा यसबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्रदेश-प्रदेशबीचको सहमतिलाई आधार बनाइनुपर्छ । वातावरणीय सुशासनलाई सुदृढ गर्दै केन्द्र, संघ र स्थानीय निकायलाई सबल बनाई वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै आवास एवं पूर्वाधारको विकास गर्ने र स्वच्छ विकास संयन्त्र तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । अब जनताको आवासको हकलाई पनि स्थापित गरिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्दा प्राकृतिक सम्पदाको क्षति र वातावरणको ह्रास हुन नदिने प्रावधान पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग बनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित विषयविज्ञ मात्र होइन, दशकाँैदेखि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको संलग्नता पनि हुनुपर्छ । किनभने, 'पढेरभन्दा परेर जानिन्छ' भन्ने उखानलाई बिर्सन मिल्दैन ।
(उपाध्याय नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)